समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 4 जनवरी। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने एसजेवीएन लिमिटेड द्वारा हिमाचल प्रदेश में 382 मेगावाट सुन्नी बांध जलविद्युत परियोजना के लिए अनुमानित लागत के लिए निवेश को मंजूरी दे दी है। 2614.51 करोड़ रुपये सहित। बुनियादी ढांचे को सक्षम करने की लागत के लिए भारत सरकार से बजटीय सहायता के रूप में 13.80 करोड़। जनवरी, 2022 तक 246 करोड़ रुपये के संचयी व्यय के लिए कार्योत्तर स्वीकृति दी गई है।
2614 करोड़ रुपये की परियोजना लागत में 2246.40 करोड़ रुपये की कठिन लागत, निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी) और रुपये के वित्तपोषण शुल्क (एफसी) शामिल हैं। 358.96 करोड़ और 9.15 करोड़ क्रमशः मात्रा परिवर्तन (परिवर्धन/परिवर्तन/अतिरिक्त मदों सहित) के कारण लागत भिन्नताओं के लिए संशोधित लागत स्वीकृतियां और विकासकर्ता को देय समय सीमा स्वीकृत लागत के 10% पर सीमित होगी।
आत्मनिर्भर भारत अभियान के लक्ष्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, एसजेवीएन द्वारा 382 मेगावाट सुन्नी बांध एचईपी की स्थापना का वर्तमान प्रस्ताव स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं/स्थानीय उद्यमों/एमएसएमई को विभिन्न लाभ प्रदान करेगा और रोजगार को बढ़ावा देने के अलावा देश के भीतर उद्यमशीलता के अवसरों को प्रोत्साहित करेगा। और क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक विकास। परियोजना के कार्यान्वयन से परियोजना के चरम निर्माण के दौरान लगभग 4000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा।