समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 12 जनवरी। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर शहर की सरकार पर लाभ उठाने के लिए दिल्ली के अधिकारियों पर “असंवैधानिक” नियंत्रण की मांग करने का आरोप लगाया।
सिसोदिया के आरोप ने आम आदमी पार्टी को सरकारी विज्ञापनों के रूप में कथित राजनीतिक विज्ञापनों में 163.62 करोड़ रुपये की मांग के लिए जारी नोटिस का पालन किया।
दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना द्वारा मुख्य सचिव को सरकारी विज्ञापनों की आड़ में चलाए गए राजनीतिक विज्ञापनों के लिए AAP से 97 करोड़ रुपये वसूलने का निर्देश देने के लगभग एक महीने बाद यह खबर आई है।
सूत्रों ने कहा कि सूचना और प्रचार निदेशालय (डीआईपी) द्वारा जारी वसूली नोटिस में राशि पर ब्याज भी शामिल है और दिल्ली में सत्ताधारी पार्टी के लिए 10 दिनों के भीतर पूरी राशि का भुगतान करना अनिवार्य है।
एक सूत्र ने कहा, “यदि आप संयोजक ऐसा करने में विफल रहता है, तो दिल्ली एलजी के पहले के आदेश के अनुसार, पार्टी की संपत्तियों की कुर्की सहित सभी कानूनी कार्रवाई समयबद्ध तरीके से की जाएगी।”
“दिल्ली के अधिकारियों पर असंवैधानिक नियंत्रण के अवैध उपयोग को देखें – भाजपा ने दिल्ली सरकार के सूचना और प्रचार सचिव एलिस वाज़ (IAS) से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से बाहरी राज्यों में दिए गए विज्ञापनों की लागत वसूलने के लिए नोटिस जारी करने के लिए कहा।
दिल्ली के अखबारों में दूसरे राज्यों के भाजपा के कई मुख्यमंत्रियों के विज्ञापन छपते हैं और पूरी दिल्ली में उनके मुख्यमंत्रियों के होर्डिंग्स लगे रहते हैं. क्या इनकी कीमत भाजपा के मुख्यमंत्रियों से वसूल की जाएगी? क्या इसी वजह से बीजेपी दिल्ली के अफसरों पर असंवैधानिक नियंत्रण रखना चाहती है? उन्होंने हिंदी में ट्वीट्स की एक श्रृंखला में कहा।