समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 23 मई। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को कथित आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 1 जून तक बढ़ा दी।
न्यायाधीश ने जेल अधिकारियों को यह भी आदेश दिया कि वे राजनेता को जेल के अंदर एक कुर्सी और मेज के साथ-साथ किताबें देने पर विचार करें।
अदालत कक्ष से बाहर ले जाने के दौरान, सिसोदिया ने मीडिया को सूचित किया कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की सेवाओं पर केंद्र के अध्यादेश को बदलने के लिए एक विधेयक के संदर्भ में “लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं”।
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने आरोप लगाया, “मोदी बहुत अहंकारी हो गए हैं।”
दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को आबकारी नीति लागू की, लेकिन भ्रष्टाचार के दावों के कारण सितंबर 2022 के अंत में इसे रद्द कर दिया गया।
सिसोदिया मामले में सीबीआई और ईडी द्वारा दायर मामलों में प्रतिवादी हैं।