समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 28जून। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए तीन लाख 70 हजार करोड़ रुपये से अधिक की कई नई लाभकारी योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में इन योजनाओं को आज मंजूरी दी गई। इसके अंतर्गत किसानों को 242 रुपये प्रति 45 किलोग्राम बैग की कीमत पर यूरिया की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यूरिया सब्सिडी योजना को जारी रखने का फैसला किया गया। वर्ष 2022-23 से 2024-25 के लिए यूरिया सब्सिडी के लिए तीन लाख 68 हजार करोड रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। देश में 195 एलएमटी पारंपरिक यूरिया के बराबर 44 करोड़ तरल नैनो यूरिया की बोतलों का उत्पादन करने वाले आठ नैनो यूरिया संयंत्र 2025-26 तक चालू हो जाएंगे। सरकार की ओर से उठाए गए इस कदम से किसानों की आय बढ़ेगी, प्राकृतिक और जैविक खेती को प्रोत्साहन मिलेगा, मिट्टी की उर्वरता बढेगी और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत नैनो यूरिया का उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश है।केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार ने गोबरधन संयंत्रों में जैविक उर्वरकों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बाजार विकास सहायता-एमडीए के अंतर्गत एक हजार चार सौ 51 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी दी है। गोबरधन योजना के तहत कचरे से कंचन बनाने के 500 नए संयंत्र लगाने में मदद मिलेगी। केंद्र ने मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करने के लिए और सल्फर लेपित यूरिया-यूरिया गोल्ड के उत्पादन का भी फैसला किया है।
डॉ. मांडविया ने कहा कि केंद्र ने वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने और इसके लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करने के लिए पीएमप्रणाम योजना को भी मंजूरी दी है।