समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली,13सिंतबर। विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों (डीडब्ल्यूबीडीएनसी) से संबंधित विकास एवं कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव ने डीडब्ल्यूबीडीएनसी के नए मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलाई। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों (डीडब्ल्यूबीडीएनसी) के विकास कल्याण बोर्ड का गठन 21-02-2019 को किया था।
नव नियुक्त सदस्यों में से एक भरतभाई बाबूभाई पटानी दशकों से गुजरात में डीएनटी (विमुक्त जनजातियों) समुदायों के साथ काम करते रहे हैं। एक अन्य सदस्य प्रवीण शिवाजी राव घुगे, महाराष्ट्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं।
बोर्ड के शासी निकाय ने बाद में “डीएनटी के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना” के कार्यान्वयन की रणनीतियों सहित क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, जो चालू वित्तीय वर्ष के लिए 40.00 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ इन समुदायों के लिए आवास, आजीविका सृजन, शैक्षिक सशक्तिकरण और स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने से संबंधित केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। विचार-विमर्श के दौरान डीएनटी समुदायों की जरूरते पूरी करने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ-साथ केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों के बीच तालमेल के साथ भागीदारी सुनिश्चित करने पर बल दिया गया।