समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली,19 सिंतबर।केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह के दूरदर्शी नेतृत्व में ग्रामीण विकास विभाग आगामी स्वच्छता अभियान 3.0 के लिए पूरी तरह से तैयार है ताकि स्वच्छता को संस्थागत रूप दिया जा सके और विभाग में तथा इसके स्वायत्त निकाय में लंबित मामलों को कम किया जा सके। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने स्वच्छता को संस्थागत बनाने और सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करने के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2023 तक विशेष अभियान 3.0 को कार्यान्वित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। ग्रामीण विकास विभाग (डीओआरडी) उपर्युक्त अभियान 3.0 में भाग ले रहा है, साथ ही अभियान के शुरुआती चरण में भी भाग ले रहा है जोकि 15 सितंबर 2023 से शुरू हुआ है।
ग्रामीण विकास विभाग ने अपने सचिवालय के साथ-साथ अपने प्रशासनिक प्राधिकार के तहत स्वायत्त कार्यालय में 2 अक्टूबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 के दौरान लंबित संदर्भों के निपटान और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान 2.0 में भी भाग लिया। विशेष अभियान के कार्यान्वयन चरण के दौरान वीआईपी संदर्भ, अंतर-मंत्रालयी परामर्श (आईएमसी) संदर्भ, राज्य सरकार के संदर्भ, पीएमओ संदर्भ, लोक शिकायत और लोक शिकायत अपील सहित विभिन्न श्रेणियों में लंबित मामलों का कुशलतापूर्वक निपटारा किया। चिन्हित फाइलों की समीक्षा की गई। अभियान की उपलब्धियों को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान 2.0 (एससीडीपीएम) पोर्टल पर भी अपलोड किया गया। विशेष अभियान के तहत प्रयासों को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया जिसका उपयोग अभियान को बढ़ावा देने के लिए भी किया गया।
विशेष अभियान 2.0 के तहत प्रयास दिसंबर 2022 से अगस्त 2023 की अवधि तक अभियान के बाद भी जारी रखे गए। दिसंबर 2022 से अगस्त 2023 के दौरान लंबित संदर्भों के निपटान के संबंध में उपलब्धियों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं-
1. सांसद संदर्भ -115
2. लोक शिकायतें – 13,313
3. लोक शिकायत अपील – 3,112
4. खाली किया गया स्थान – 2,242 वर्ग फुट
5. अर्जित राजस्व – ₹ 17,04,828