समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 9 अक्टूबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन दर्शन में सहकारिता मंत्रालय सहकारी समितियों को मजबूत करने तथा उन्हें लाभार्थी और भागीदार दोनों ही रूपों में अन्य आर्थिक संस्थाओं के बराबर लाने के लिए कटिबद्ध है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए बुलेट पुनर्भुगतान योजना के तहत गोल्ड लोन की मौद्रिक सीमा को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दिया है। इसके लिए ऐसे शहरी सहकारी बैंक पात्र होगे जिन्होंने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लक्ष्य को पूरा कर लिया है।