समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 29नवंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की आज कैबिनेट बैठक हुई। इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस दौरान गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले पांच साल तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह योजना 1 जनवरी, 2024 से लागू होगी। इसके अलावा ड्रोन सखी योजना को भी मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ड्रोन के माध्यम से खेतों में पेस्टिसाईट का छिड़काव किया जाएगा।
ड्रोन उड़ाने वाली महिला को 15 हजार प्रति माह और सहयोगी को 10 हजार प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। यह योजना 2026 तक जारी रहेगी और इसमें कुल खर्च 1261 करोड़ रुपये होंगे। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में 16वें वित्त आयोग को मंत्रिमंडल ने टर्म ऑफ रिफ्रेंस का अनुमोदन दिया। 2026 मार्च तक वर्तमान आयोग का कार्यकाल है। वहीं कैबिनेट बैठक में रेप और पॉस्को एक्ट के तहत फार्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को 2026 तक जारी रखने की कैबिनेट ने सहमति दी है।
कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि कोविड महामारी के दौरान पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की थी। सरकार ने इस योजना को एक जनवरी 2024 के बाद अगले पांच वर्षों तक के बढ़ाने का फैसला किया है।