समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 30नवंबर। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बुधवार जम्मू-कश्मीर और विशेष रूप से अपने लोकसभा क्षेत्र उधमपुर-कठुआ-डोडा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के सफल संचालन के व्यवस्था की समीक्षा की।
जम्मू-कश्मीर में यात्रा के लिए नोडल अधिकारी पीयूष सिंगला, कठुआ के डीसी, राकेश मिन्हास, किश्तवाड़ के डीसी, देवांश यादव, उधमपुर की डीसी, सलोनी राय, डोडा के डीसी, हरविंदर सिंह, रामबन के डीसी, बशी-उल-हक, रियासी के डीसी विशेष पाल महाजन और केंद्रीय संचार ब्यूरो/आई एंड बी प्रभारी आयुषी पुरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से घंटे भर चली बैठक में केंद्रीय संचार ब्यूरो और अन्य संबंधित एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा भाग लिया।
राजस्थान में यात्रा कर रहे जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने ऑडियो पर अपने इनपुट दिए.
जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड के खूंटी से विकसित भारत संकल्प यात्रा (वीबीएसवाई) की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 नवंबर 2023 को की थी।
वीबीएसवाई पूरे देश में केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं की संतृप्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन योजनाओं का लाभ सभी लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे। यात्रा के तहत ऑन-स्पॉट सेवाओं के तहत ग्राम पंचायतों में आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) वैन के रुकने के स्थानों पर स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने 15 नवंबर 2023 को झारखंड के खूंटी से ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ के शुभारंभ के अवसर पर आईईसी वैन को हरी झंडी दिखाई। यात्रा की शुरुआत जनजातीय बहुल आबादी वाले जिले से हुई और 25 जनवरी 2024 तक देश के सभी जिलों को यह कवर करेगी।
इसी तरह की वैनों को देश भर के आदिवासी बहुल वाले 68 जिलों से राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों, राज्य मंत्रियों जैसे महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्तियों द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में, संकल्प यात्रा को क्रमशः राजौरी और बांदीपोरा जिलों के बुद्धल और गुरेज़ क्षेत्रों से रवाना किया गया। समुद्र तल से 8,000 फीट की ऊंचाई पर ठंडी हवाओं का सामना करते हुए, स्थानीय लोगों, युवाओं, पंचायत राज संस्थानों और सरकारी अधिकारियों ने लॉन्च समारोह में भाग लिया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में भाग लिया.
डॉ. जितेंद्र सिंह ने जिला अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे स्थानीय लोगों की अधिकतम भागीदारी कार्यक्रमों में सुनिश्चित करके यह सुनिश्चित करने का प्रयास करें कि सभी उपयुक्त नागरिक केंद्र सरकार की उन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें जिनके वे हकदार हैं और कोई भी इसके लाभ से वंचित न रहे।
यह बताया गया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में 107 आईईसी वैन, कश्मीर डिवीजन में 53 और जम्मू डिवीजन में 54 आईईसी वैन उपलब्ध हैं, प्रत्येक वैन प्रतिदिन 2 ग्राम पंचायतों को कवर करती है।
यात्रा का उद्देश्य लोगों तक पहुंचने और जागरूकता पैदा करने और स्वच्छता सुविधाएं, आवश्यक वित्तीय सेवाएं, बिजली कनेक्शन, एलपीजी सिलेंडर तक पहुंच, गरीबों के लिए आवास, खाद्य सुरक्षा, उचित पोषण, विश्वसनीय स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छ पेयजल आदि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने पर होगा। संभावित लाभार्थियों का नामांकन यात्रा के दौरान विवरण के साथ किया जाएगा।
प्रचारित की जा रही योजनाओं में आयुष्मान भारत; प्रधानमंत्री – जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई); पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना; दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन; पीएम आवास योजना (ग्रामीण); पीएम उज्ज्वला योजना ;पीएम विश्वकर्मा; पीएम किसान सम्मान; किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी); पीएम पोषण अभियान; हर घर जल – जल जीवन मिशन; गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण (स्वामित्व); जन धन योजना; जीवन ज्योति बीमा योजना; सुरक्षा बीमा योजना; अटल पेंशन योजना; पीएम – कृषि प्रबंधन योजना के लिए वैकल्पिक पोषक तत्वों को बढ़ावा देना (पीएम प्रणाम); नैनो उर्वरक आदि हैं।
जनजातीय क्षेत्रों की विशिष्ट चिंताएँ जैसे सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन; एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में नामांकन; छात्रवृत्ति योजनाएँ; वन अधिकार स्वामित्व: व्यक्तिगत और सामुदायिक भूमि; और वन धन विकास केंद्र: स्वयं सहायता समूहों को संगठित करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
आईईसी वैन को राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर प्रमुख योजनाओं, हाइलाइट्स और उनकी उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाले हिंदी और राज्य भाषाओं में ऑडियो विजुअल, ब्रोशर, पैम्फलेट, बुकलेट और फ्लैगशिप स्टैंडीज़ के माध्यम से सूचना के प्रसार को सक्षम करने के लिए बनाया गया है।
विभिन्न जन भागीदारी कार्यक्रम जैसे योजनाओं के लाभार्थियों द्वारा अनुभव साझा करना, प्रगतिशील किसानों के साथ बातचीत, आयुष्मान कार्ड, जल जीवन मिशन, जन धन योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, ओडीएफ प्लस जैसी योजनाओं की 100% संतृप्ति प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायतों की उपलब्धियों का जश्न मनाना। ऑन द स्पॉट क्विज़ प्रतियोगिताएं, ड्रोन प्रदर्शन, स्वास्थ्य शिविर, मेरा युवा भारत स्वयंसेवक नामांकन आदि गतिविधियां जमीनी गतिविधियों का हिस्सा बनेंगे।
विकसित भारत अभियान, अब तक की सबसे बड़ी आउटरीच पहलों में से एक है, जिसका लक्ष्य अंततः 25 जनवरी 2024 तक देश के हर जिले को छूते हुए 2.55 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों और 3,600 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों को कवर करना है।
26 नवंबर 2023 तक, 995 ग्राम पंचायतों में 5,470 स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए हैं, जिनमें कुल 7,82,000 से अधिक लोगों की उपस्थिति दर्ज की गई है।
पूरे अभियान की योजना और कार्यान्वयन राज्य सरकारों, जिला अधिकारियों, शहरी स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों की सक्रिय भागीदारी के साथ ‘समग्र सरकार’ दृष्टिकोण के साथ किया जा रहा है।