समग्र समाचार सेवा
देहरादून, 23 दिसंबर। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार एक विशेषज्ञ पैनल द्वारा लिए गए निर्णयों को अपनी मंजूरी दे दी है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को एक बैठक के दौरान कैबिनेट ने मसौदा समिति द्वारा लिए गए निर्णयों को मंजूरी दे दी, जैसा कि मुख्य सचिव एसएस संधू ने बताया।
सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अगुवाई वाली समिति के जनवरी में राज्य सरकार को मसौदा सौंपने की उम्मीद है। एक बार सबमिट होने के बाद, कार्यान्वयन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
समिति की स्थापना मई 2022 में की गई थी।
इसके अलावा, कैबिनेट ने निर्माणाधीन ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन के किनारे 11 टाउनशिप में निर्माण गतिविधियों को एक साल के लिए अस्थायी रूप से रोक दिया है।
इन टाउनशिप, अर्थात् ऋषिकेश, शिवपुरी, ब्यासी, सिराला, चिलगढ़-मल्ला, मलेथा, श्रीनगर, धारी देवी, तिलानी, घोलतीर और गौचर को एक मास्टर प्लान के अनुसार पुनर्विकास किया जाएगा, जैसा कि संधू ने कहा था।
कैबिनेट ने अंत्योदय और बीपीएल कार्ड धारकों को 8 रुपये प्रति माह एक किलोग्राम आयोडीन युक्त नमक उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया है.
इसके अलावा, राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण को उत्तराखंड के औद्योगिक क्षेत्रों में सभी मानचित्रों को मंजूरी देने का अधिकार दिया गया है।
इसके अतिरिक्त, रोडवेज विभाग में सेवा अवधि के दौरान निधन होने वाले कर्मचारियों के आश्रितों के लिए आरक्षित 195 पदों को भी हटाने का निर्णय लिया गया है।
कैबिनेट ने राजस्व से नियमित पुलिस में स्थानांतरित किए गए छह पुलिस स्टेशनों और 21 चौकियों में कांस्टेबलों और उप-निरीक्षकों के 327 नए पद भरने को भी मंजूरी दे दी है।
अंत में, संघ लोक सेवा आयोग, रक्षा बलों और एनडीए प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने का निर्णय लिया गया है।