समग्र समाचार सेवा
चंडीगढ़, 2 जनवरी। हरियाणा सरकार ने सोमवार को सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा की घोषणा की।
यह योजना शुरू में मत्स्य पालन और बागवानी विभागों के कर्मचारियों के लिए पायलट आधार पर शुरू की गई थी, जो 1 नवंबर, 2023 से कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करेगी।
अब, सभी नियमित सरकारी कर्मचारियों को शामिल करने के लिए कवरेज का विस्तार किया गया है, और राज्य सरकार इस योजना का पूरा खर्च वहन करेगी।
इस योजना का कार्यान्वयन आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य संरक्षण प्राधिकरण (राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण) द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
कैशलेस स्वास्थ्य सेवा सुविधा का उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की उपस्थिति में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किया।
कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से आयुष्मान कार्ड वितरित किये गये।
यह योजना छह जीवन-घातक आपात स्थितियों, जैसे हृदय संबंधी आपात स्थिति, मस्तिष्क रक्तस्राव, कोमा, बिजली का झटका, तीसरे और चौथे चरण के कैंसर और दुर्घटनाओं के लिए कैशलेस प्रक्रियाएं प्रदान करती है।
इसमें सभी प्रकार के इनडोर उपचार और डेकेयर प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। ये सेवाएँ उन सभी अस्पतालों में उपलब्ध हैं जो इस योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के पैनल में शामिल हैं।
लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को ई-कार्ड या सीसीएचएफ कार्ड जारी किए जाएंगे, और वे लाभों तक पहुंचने के लिए भुगतानकर्ता कोड, आधार संख्या, या परिवार पहचान पत्र (परिवार आईडी) नंबर का उपयोग कर सकते हैं।