समग्र समाचार सेवा
चेन्नई, 27 जून। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने व्यापक मीडिया कवरेज के बाद जांच शुरू की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि फॉक्सकॉन इंडिया एप्पल आईफोन निर्माण सुविधा में विवाहित महिलाओं को रोजगार से रोका जा रहा है। इन रिपोर्टों के जवाब में, मंत्रालय ने औपचारिक रूप से तमिलनाडु सरकार के श्रम विभाग से एक व्यापक रिपोर्ट का अनुरोध किया है।
समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 की धारा 5 के तहत, जो रोजगार प्रथाओं में लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, मंत्रालय भर्ती नीतियों में लैंगिक समानता की अनिवार्यता को रेखांकित करता है। चूंकि इस क़ानून को लागू करने और लागू करने का प्राथमिक अधिकार राज्य सरकार के पास है, इसलिए मंत्रालय का निर्देश कथित भेदभावपूर्ण प्रथाओं पर स्पष्टता चाहता है।
साथ ही, क्षेत्रीय मुख्य श्रम आयुक्त को भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को एक वस्तुनिष्ठ रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें इन आरोपों के आसपास के तथ्यात्मक आधार का गहन मूल्यांकन सुनिश्चित किया गया है।