समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 24जुलाई। केंद्र सरकार ने इस बार बजट में बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश समेत 5 पूर्वी राज्यों के लिए एक बड़ी योजना ‘पूर्वोदय प्लान’ का ऐलान किया है। इसके तहत मानव संसाधन विकास, बुनियादी विकास पर ध्यान दिया जाएगा। खास बात ये है कि ये पांचों ही राज्य सत्ताधारी एनडीए के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। ये पांचों राज्य हैं- बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। बता दें कि पूर्वोदय का विचार सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने 2015 में सार्वजनिक किया था।
इस योजना में बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा शामिल
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार बिहार और आंध्र प्रदेश समेत पांच राज्यों के सर्वांगीण विकास के लिए ‘पूर्वोदय’ नाम से एक कार्यक्रम शुरू करेगी। उन्होंने कहा, “देश के पूर्व के राज्य संसाधनों से समृद्ध हैं और उनकी सांस्कृतिक परंपराएं भी बहुत मजबूत हैं।” उन्होंने आगे कहा, “हम पूर्वी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए ‘पूर्वोदय’ नाम से एक योजना तैयार करेंगे।”
9 साल पहले पीएम मोदी ने बताया था पूर्वोदय का विचार
पूर्वोदय का विचार सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने 2015 में दिया था। जब वे पारादीप में इंडियन ऑइल की एक रिफाइनरी का उद्घाटन करने गए थे। उन्होंने कहा था कि भारत को अगर विकसित देश बनना है तो देश के पूर्वी हिस्से को विकसित होना होगा। बजट के बाद पीएम मोदी ने भी पूर्वोदय योजना की तारिफ की।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पूर्वोदय योजना को विकसित भारत के निर्माण के लिए काफी महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि देश के पूर्वी क्षेत्र के विकास को नई गति देने के लिए बजट में ‘पूर्वोदय’ योजना की घोषणा की गई है। यह योजना इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन, रोजगार और आर्थिक विकास के अवसरों को नई ऊर्जा प्रदान करेगी और ये क्षेत्र एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
इसके अलावा रोड कनेक्टिविटी भी बढ़ाया जाएगा। जिसमें पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस वे, बोधगया-राजगीर वैशाली दरभंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण होगा और बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का पुल भी बनाया जाएगा। इन सारे कार्यों के लिए 26000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
इसके अलावा केंद्र सरकार ने बिहार के गया में विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का निर्माण करने का फैसला किया है।
इसके अलावा बिहार को एक और तोहफा दिया गया, जहां 21.4 अरब रुपये की लागत से पायरोपेंथी में 2,400 मेगावाट का बिजली संयंत्र बनाया जाएगा। बिहार में नया एयरपोर्ट और मेडिकल कॉलेज भी बनाया जा रहा है. स्प्रिंग को निवेश के लिए फंडिंग भी मिल रही है।
इसके अलावा सरकार ने इस बजट में आंध्र प्रदेश के विकास के लिए कई दान की भी घोषणा की है। केंद्र राज्यों की पूंजी आवश्यकताओं को पहचानता है और विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से राज्यों का समर्थन करता है। इस वर्ष इस उद्देश्य के लिए 15,000 अरब रियाल की राशि का बजट रखा गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार पुलवरम सिंचाई परियोजना को भी पूरा करने की योजना बना रही है।
आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत, विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोपर्थी क्षेत्र और हैदराबाद-बैंगलोर औद्योगिक गलियारे में ओरवक्कल क्षेत्र के विकास के लिए धन आवंटित किया जाएगा। रायलसीमा, प्रकाशम और उत्तरी आंध्र तट को धनराशि प्रदान की जाएगी।