समग्र समाचार सेवा
लखनऊ, 18 अगस्त। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने केन्द्र सरकार द्वारा संयुक्त सचिव, निदेशक, और उपसचिव के 45 उच्च पदों पर सीधी भर्ती के निर्णय की कड़ी आलोचना की है।
मायावती ने कहा कि इस कदम से निचले पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को पदोन्नति से वंचित होना पड़ेगा, जो कि न्यायसंगत नहीं है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि इस तरह की सीधी भर्ती से सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति के लाभ से वंचित किया जा रहा है।
उन्होंने यह भी कहा कि अगर इन सरकारी नियुक्तियों में एससी-एसटी और ओबीसी वर्गों के लोगों को उनके कोटे के अनुपात में नियुक्ति नहीं दी जाती है, तो यह संविधान का सीधा उल्लंघन होगा। मायावती ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन उच्च पदों पर सीधी नियुक्तियों के जरिए बिना किसी नियम के भर्ती करना, सरकार की मनमानी और गैर-कानूनी है।