समग्र समाचार सेवा
उत्तर प्रदेश,3 नवम्बर।
रांची में रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा का घोषणापत्र ‘संकल्प पत्र’ जारी करते हुए घोषणा की कि झारखंड में भाजपा सत्ता में आई तो समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की जाएगी, लेकिन जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि झामुमो सरकार इस गलतफहमी का प्रचार कर रही है कि UCC से आदिवासी अधिकारों पर असर पड़ेगा, जो पूरी तरह निराधार है।
गृह मंत्री श्री @AmitShah द्वारा रांची में झारखंड विधानसभा चुनाव के संकल्प पत्र का विमोचन। https://t.co/i9XSyWboTk
— BJP (@BJP4India) November 3, 2024
शाह ने यह भी घोषणा की कि राज्य में उद्योगों और खदानों से विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए ‘विस्थापन आयोग’ का गठन किया जाएगा। इसके अलावा, उन्होंने रोजगार सृजन, सरकारी नौकरियों, सीबीआई जांच, अवैध प्रवासियों की पहचान और निर्वासन, और जनजातीय सशक्तिकरण के कई वादे किए।
संकल्प पत्र की मुख्य बातें:
- जनजातीय समुदायों को UCC के दायरे से बाहर रखा जाएगा।
- विस्थापन आयोग का गठन।
- 2.87 लाख सरकारी नौकरियों सहित 5 लाख रोजगार सृजन।
- 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर और साल में 2 सिलेंडर मुफ्त।
- महिलाओं के लिए ‘गोगो दीदी योजना’ के तहत 2100 रुपए मासिक।
- वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों के लिए 2500 रुपए मासिक पेंशन।
- झारखंड को पर्यटन हब बनाने के लिए आदिवासी सर्किट और सांस्कृतिक केंद्रों का विकास।
- अरहर और मड़ुआ के लिए MSP, आदिवासी ब्लॉकों में प्रसंस्करण केंद्र।
अमित शाह ने झामुमो सरकार पर राज्य में बढ़ते भ्रष्टाचार, घुसपैठियों को संरक्षण देने, और हिंदुओं पर हमले होने का आरोप लगाते हुए भाजपा को झारखंड की सुरक्षा और विकास का विकल्प बताया।