समग्र समाचार सेवा
लखनऊ,12 दिसंबर।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को राजस्व बढ़ाने और खनन कार्यों को पारदर्शी बनाने के लिए सख्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2407.20 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई है, लेकिन इसमें और वृद्धि की संभावनाएं हैं। उन्होंने जिलाधिकारी और जिला खनन अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का निर्देश दिया, ताकि राजस्व वृद्धि के प्रयासों को तेज किया जा सके।
मुख्यमंत्री ने सोनभद्र, बांदा, कौशांबी और महोबा जैसे जिलों में खनन की असीम संभावनाओं पर जोर देते हुए कहा कि कम राजस्व प्राप्त करने वाले जिलों की समीक्षा की जाए और वहां राजस्व बढ़ाने के ठोस उपाय किए जाएं। लंबित आवेदन पत्रों पर शीघ्र निर्णय लेकर कार्रवाई बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राजस्व वृद्धि के लिए अन्य उपायों पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि खनन कार्य कुशलतापूर्वक और व्यवस्थित ढंग से पूरे किए जा सकें।
मुख्यमंत्री ने अवैध खनन पर सख्ती दिखाते हुए कहा कि नदी के कैचमेंट एरिया में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तकनीकी साधनों का उपयोग करके अवैध खनन को सख्ती से रोका जाए। उन्होंने खनन वाहनों पर व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम (वीटीएस) लगाने का निर्देश दिया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि खनन केवल स्वीकृत क्षेत्रों में ही हो रहा है।
इसके अलावा, अन्य राज्यों से उपखनिज के परिवहन की वैधता जांचने के लिए उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश से एपीआई इंटीग्रेशन की प्रक्रिया को तेज करने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध खनन को रोकने के लिए जिलों में टास्क फोर्स नियमित रूप से छापेमारी करे और इस प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी सुनिश्चित की जाए।
पर्यावरण की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नदियों के किनारे से निकाली गई मिट्टी, बालू और सिल्ट का उपयोग ईंट बनाने में किया जाए, ताकि उपजाऊ भूमि की मिट्टी का इस्तेमाल ईंट भट्ठों में न हो। इससे पर्यावरण को बचाने में मदद मिलेगी और उपजाऊ जमीन संरक्षित रहेगी।
मुख्यमंत्री ने ओवरलोडिंग और कर अपवंचन रोकने के लिए भी सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जनपदों में 55 चेक गेट्स स्थापित किए गए हैं और इन पर जल्द ही वे इन मोशन संयंत्र लगाए जाएंगे। सीएम ने निर्देश दिया कि ओवरलोडिंग को जीरो पॉइंट पर ही रोका जाए और सड़कों के किनारे ओवरलोड वाहन खड़े करने पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्ग दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। सड़क किनारे खड़े ओवरलोड वाहनों पर सख्त नजर रखी जाए और नियमित निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने बैठक में मौजूद अधिकारियों से विभागीय जवाबदेही तय करने, लंबित मामलों का समय से निस्तारण करने और पर्यावरण संरक्षण के उपायों को लागू करने पर विशेष जोर दिया। इस बैठक में सरकार की प्राथमिकता खनन कार्यों को पारदर्शी बनाकर राजस्व में वृद्धि करना और अवैध गतिविधियों को रोकना रहा।