प्रो. एम.एम. गोयल, पूर्व कुलपति
जब दुनिया 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रही है, तो यह आवश्यक है कि हम नीडोनॉमिक्स फ्रेमवर्क के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था के निर्माण में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को पहचानें। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण केवल समानता का विषय नहीं है, बल्कि लिंग बजटिंग (Gender Budgeting) और वित्तीय समावेशन के माध्यम से भारत की वास्तविक विकास क्षमता को साकार करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों में बढ़ती भागीदारी, वित्तीय संसाधनों तक पहुंच और निवेश व उद्यमिता में आत्मविश्वास में वृद्धि, भारत को एक अधिक समावेशी और विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर कर रही है।
महिला श्रम भागीदारी और इसका आर्थिक प्रभाव
भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर मात्र 18% है। इनमें से 60% महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं और स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता की मांग करती हैं। उत्साहजनक रूप से, पिछले पांच वर्षों में ऋण लेने वाली महिलाओं की संख्या तीन गुना बढ़ गई है, जो आर्थिक स्वतंत्रता की बढ़ती चाहत को दर्शाती है।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) का अनुमान है कि यदि भारत में महिलाओं की श्रम भागीदारी दर 50% तक पहुंच जाए—जो पुरुषों के बराबर होगी—तो भारत का GDP 27% तक बढ़ सकता है। यह आंकड़ा इस बात पर जोर देता है कि महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ठोस नीतिगत कदम उठाने की जरूरत है, खासकर नीडोनॉमिक्स आधारित वित्तीय समावेशन के माध्यम से।
महिलाओं के सशक्तिकरण में वित्तीय समावेशन की भूमिका
प्रधानमंत्री जन-धन योजना, मुद्रा योजना और स्टैंड-अप इंडिया जैसी सरकारी योजनाओं ने महिलाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन योजनाओं ने महिला उद्यमियों को सस्ती ऋण सुविधाएं प्रदान की हैं, जिससे वे छोटे व्यवसाय स्थापित कर रोजगार सृजन में योगदान दे रही हैं।
डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के उदय ने महिलाओं की वित्तीय पहुंच को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया है। डिजिटल भुगतान के बढ़ते महत्व के साथ, महिलाएं अब बिना पारंपरिक बैंकिंग बाधाओं के आर्थिक गतिविधियों में भाग ले सकती हैं और अधिक आत्मनिर्भर बन रही हैं। डिजिटल वित्तीय समावेशन, नीडोनॉमिक्स फ्रेमवर्क के अनुरूप, महिलाओं को स्वतंत्र वित्तीय निर्णय लेने और धन प्रबंधन में सक्षम बना रहा है।
वित्तीय बाजारों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी
हाल के वर्षों में वित्तीय बाजारों में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ी है। आज, प्रत्येक चौथा शेयर बाजार निवेशक महिला है, जो वित्तीय जागरूकता और आत्मनिर्भरता में वृद्धि को दर्शाता है। महिलाएं अब केवल वित्तीय उत्पादों की उपभोक्ता नहीं हैं, बल्कि संपत्ति निर्माण और आर्थिक स्थिरता में सक्रिय योगदानकर्ता भी हैं।
वित्तीय स्वतंत्रता और साक्षरता महिलाओं को सही निवेश निर्णय लेने में सक्षम बनाती है, जिससे वे अपने और अपने परिवार के लिए दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती हैं। यह परिवर्तन निवेश और उद्यमिता में लिंग असमानता को कम करने के महत्व को दर्शाता है।
ग्रामीण महिलाओं के लिए वित्तीय साक्षरता का अभाव
हालांकि प्रगति स्पष्ट है, फिर भी ग्रामीण महिलाओं में वित्तीय साक्षरता की कमी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। कई ग्रामीण महिलाएं बैंकिंग सेवाओं, ऋण योजनाओं, निवेश विकल्पों और डिजिटल भुगतान विधियों के बारे में जागरूक नहीं हैं। इस ज्ञान अंतर को पाटना, उनकी आर्थिक स्वतंत्रता की कुंजी है।
वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, कार्यशालाएं और स्वयं सहायता समूह (Self-Help Groups – SHGs) महिलाओं को वित्तीय प्रबंधन कौशल से सशक्त बना सकते हैं, जिससे वे भारत के आर्थिक विकास में सक्रिय भूमिका निभा सकें। ईएनएम रिसर्च लैब, ग्लोबल सेंटर फॉर नीडोनॉमिक्स, कुरुक्षेत्र ग्रामीण महिलाओं के लिए वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने की पुरजोर वकालत करता है, ताकि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र (Viksit Bharat) बनाने के लक्ष्य को हासिल किया जा सके।
वित्तीय स्वतंत्रता: सतत विकास का उत्प्रेरक
महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता सीधे समाज के समग्र विकास से जुड़ी हुई है। जब महिलाओं के पास वित्तीय संसाधनों पर नियंत्रण होता है, तो वे बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में निवेश करती हैं। सशक्त महिलाएं न केवल अपने परिवारों के कल्याण में योगदान देती हैं बल्कि राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
निष्कर्ष
इस महिला दिवस, हम सभी को वित्तीय समावेशन, आर्थिक भागीदारी और महिलाओं की क्षमता में निवेश करने की प्रतिबद्धता को दोहराना चाहिए। महिलाओं को कार्यबल और वित्तीय क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करके, भारत महिला-नेतृत्व वाले विकास की शक्ति का उपयोग कर सकता है, और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में तेजी ला सकता है।
नीडोनॉमिक्स फ्रेमवर्क महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक सतत और नैतिक दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक विकास समावेशी और आवश्यकता-आधारित हो। आइए, इस महिला दिवस पर हम महिलाओं के वित्तीय समावेशन को मजबूत करने का संकल्प लें और भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान दें!