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केंद्र सरकार ने शुरू की भारत टैक्सी, देश की पहली सहकारी कैब सर्विस।
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ड्राइवर्स को नहीं देना होगा कोई कमीशन, पूरी कमाई उनका हक।
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पायलट प्रोजेक्ट दिल्ली में नवंबर से, दिसंबर में पूरे देश में विस्तार।
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लगभग 5,000 ड्राइवर्स जुड़ेंगे और अलग-अलग शहरों में सेवा देंगे।
समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 24 अक्टूबर: ओला और उबर जैसी निजी कैब कंपनियों में अक्सर यात्रियों को ऊँचा किराया, राइड कैंसिलेशन और गंदगी जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं को हल करने के लिए सरकार ने भारत टैक्सी की शुरुआत की है।
यह देश की पहली सहकारी कैब सर्विस होगी, जिसमें ड्राइवर्स और वाहन मालिक खुद के मालिक होंगे। किसी भी तरह का कमीशन नहीं देने के कारण ड्राइवर्स को पूरी कमाई सीधे मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे निजी कैब कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।
पायलट प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली में 650 वाहन और ड्राइवर्स नवंबर से सेवा देंगे। दिसंबर तक इसका विस्तार पूरे देश में होगा और लगभग 5,000 ड्राइवर्स इस सहकारी कैब सेवा से जुड़े होंगे।
इस प्रोजेक्ट को सहकारिता मंत्रालय और नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD) ने मिलकर तैयार किया है। यह को-ऑपरेटिव मॉडल पर आधारित है, यानी ड्राइवर्स सिर्फ कर्मचारी नहीं, बल्कि साझेदार और मालिक भी होंगे।
सरकार का कहना है कि भारत टैक्सी से न सिर्फ यात्रियों को बेहतर और भरोसेमंद सेवा मिलेगी, बल्कि ड्राइवर्स की आमदनी भी बढ़ेगी, और यह देश में राइड-हेलिंग उद्योग में नए मानक स्थापित करेगा।