-
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी।
-
करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 69 लाख पेंशनभोगी होंगे लाभान्वित।
-
रंजना प्रकाश देसाई होंगी आयोग की चेयरपर्सन, प्रो. पुलक घोष और पंकज जैन सदस्य बनाए गए।
-
आयोग को 18 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट जमा करनी होगी।
-
संभावना है कि सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी।
समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 28 अक्टूबर:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन पर मुहर लगा दी गई।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आयोग की संरचना, कार्य अवधि और शर्तें (Terms of Reference) तय कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि यह निर्णय केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के हित में एक अहम कदम है।
सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी, और अब उसकी प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। आयोग की सिफारिशें रक्षा सेवाओं, रेलवे, गृह मंत्रालय सहित कई विभागों के कर्मचारियों को लाभ देंगी।
आयोग की संरचना
आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई करेंगी।
आईआईएम बैंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस सचिव पंकज जैन इसके सदस्य होंगे।
सरकार ने बताया कि आयोग को 18 महीनों के अंदर अपनी सिफारिशें पेश करनी होंगी, जिन्हें लागू करने पर अंतिम फैसला सरकार करेगी।
कर्मचारियों के लिए राहतभरी उम्मीद
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते, और सेवा शर्तों की समीक्षा इस आयोग के जरिए की जाएगी।
केंद्र सरकार ने पहले से तय प्रक्रिया के अनुसार हर दस साल में नया वेतन आयोग गठित किया जाता है।
7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, और अब अगली सिफारिशें 2026 से प्रभावी हो सकती हैं।
राजनीतिक और सामाजिक असर
दिवाली और छठ पूजा जैसे बड़े त्योहारों के बीच लिया गया यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों के लिए किसी त्योहारी तोहफे से कम नहीं है।
विशेष रूप से, यह कदम बिहार विधानसभा चुनावों से पहले आया है, जिससे राजनीतिक रूप से भी इसे एक रणनीतिक फैसला माना जा रहा है।