-
घरेलू उड़ानों के लिए नई किराया सीमा लागू, सभी बुकिंग प्लेटफॉर्म पर मान्य।
-
DGCA ने पायलटों के साप्ताहिक रेस्ट वाला प्रतिबंध वापस लिया, संचालन में राहत।
-
इंडिगो को आदेश: सभी रिफंड रविवार रात 8 बजे तक क्लियर करें, यात्रियों से बदलाव शुल्क न लें।
-
सरकार रियल-टाइम मॉनिटरिंग में जुटी, असामान्य किराया वृद्धि पर तुरंत कार्रवाई होगी।
समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 6 दिसंबर: इंडिगो की ऑपरेशनल दिक्कतों के कारण पिछले चार दिनों में देशभर में उड़ानों के बड़े पैमाने पर रद्द होने से हजारों यात्री फंस गए और कई रूट्स पर टिकट कीमतें रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गईं। स्थिति बिगड़ने पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए एयरफेयर पर सख्त कैप, रिफंड प्रक्रिया पर स्पष्ट आदेश, और एयरलाइन संचालन संबंधी DGCA दिशानिर्देशों में बदलाव लागू किए हैं।
एयरफेयर पर सरकार की कैप
शनिवार को जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, अब सभी एयरलाइंस को सरकार द्वारा तय अधिकतम किराया सीमा का पालन अनिवार्य होगा। नई किराया सीमा इस प्रकार है,
500 किमी तक: अधिकतम ₹7,500
500–1000 किमी: अधिकतम ₹12,000
1000–1500 किमी: अधिकतम ₹15,000
1500 किमी से अधिक: अधिकतम ₹18,000
PIB के अनुसार एयरफेयर कैप हर तरह की बुकिंग—एयरलाइन वेबसाइट, मोबाइल ऐप या ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट (OTA)—सभी पर लागू होगी। यह व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक किराए सामान्य नहीं हो जाते या सरकार आगे समीक्षा नहीं करती।
सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आपातकालीन यात्रा करने वाले बुजुर्ग, छात्र, मरीज और आम नागरिक मनमाने किराए का शिकार न हों।
एयरलाइंस को स्पष्ट निर्देश
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइंस को आदेश दिया है कि-
- सभी फेयर बकेट में टिकट उपलब्धता बनी रहनी चाहिए।
- किसी भी रूट पर अचानक या असामान्य किराया वृद्धि नहीं की जाएगी।
- किराया कैप का 100% पालन सुनिश्चित किया जाए।
सरकार रियल-टाइम डेटा और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर किरायों की निगरानी करेगी, और किसी भी गड़बड़ी पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
DGCA ने साप्ताहिक रेस्ट वाला नियम वापस लिया
इंडिगो के लगातार रद्द हो रहे संचालन पर DGCA ने बड़ी राहत देते हुए पायलटों के लिए प्रकाशित साप्ताहिक रेस्ट से जुड़ी अपनी पुरानी हिदायत वापस ले ली है। अब एयरलाइंस जरूरत पड़ने पर साप्ताहिक रेस्ट के बदले लीव का उपयोग कर सकेंगी।
शुक्रवार को देशभर में 500 से अधिक उड़ानें रद्द हुईं, जबकि अकेले इंडिगो अब तक 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर चुका है। एयरलाइंस ने DGCA को बताया कि पुराना निर्देश संचालन में गंभीर बाधा बन रहा था।
सरकार का कड़ा आदेश: रिफंड रविवार रात 8 बजे तक
भारी अव्यवस्था के बीच सरकार ने इंडिगो को बेहद सख्त निर्देश जारी किए हैं-
- रविवार रात 8 बजे तक सभी लंबित रिफंड क्लियर किए जाएं।
- प्रभावित यात्रियों से रीबुकिंग या बदलाव शुल्क न लिया जाए।
- स्पेशल सपोर्ट और रिफंड सेंटर स्थापित किए जाएं।
- यात्रियों से सीधे संपर्क कर उनकी जरूरतों को प्राथमिकता दी जाए।
- अलग हुए बैग 48 घंटे के भीतर यात्रियों तक पहुंचाए जाएं।
सरकार ने स्पष्ट किया कि रिफंड सिस्टम ऑटोमैटिक रहेगा, जब तक स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हो जाती।
नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि सेवाएं अगले तीन दिनों में सामान्य होने की उम्मीद है। साथ ही नई फ्लाइट ड्यूटी नॉर्म्स को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है और पूरी घटना पर उच्च स्तरीय जांच बैठाई गई है।