प्रतिज्ञा राय
लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका महज़ खबरें छापने तक सीमित नहीं होती। वह सत्ता से सवाल पूछता है, असहज सच सामने रखता है और जनता के हक़ में सरकार को आईना दिखाता है। लेकिन जब वही सवाल सत्ता को चुभने लगें, तो क्या जवाब तर्क से आता है या दबाव से? पंजाब में इन दिनों यही सवाल सबसे ज़्यादा बेचैन कर रहा है।
पंजाब में आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार और पंजाब केसरी ग्रुप के बीच उपजा विवाद अब सिर्फ़ राजनीतिक खींचतान नहीं रहा, बल्कि इसे प्रेस की आज़ादी पर सीधे हमले के तौर पर देखा जा रहा है।
आरोपों की पूरी कड़ी
पंजाब केसरी समूह का आरोप है कि 31 अक्टूबर 2025 को प्रकाशित एक रिपोर्ट जो विपक्ष द्वारा अरविंद केजरीवाल पर लगाए गए आरोपों पर आधारित थी,के बाद से ही सरकार का रवैया बदल गया। अख़बार समूह के मुताबिक़ 2 नवंबर 2025 से पंजाब सरकार ने उसे दिए जाने वाले सभी सरकारी विज्ञापनों पर रोक लगा दी
इसके बाद जनवरी 2026 में घटनाओं का जो सिलसिला सामने आया, उसने संदेह को और गहरा कर दिया।
- जालंधर में चोपड़ा होटल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित होटल पर जीएसटी विभाग की छापेमारी।
- उसी होटल पर आबकारी विभाग की कार्रवाई।
- 12 जनवरी 2026 को कारखाना विभाग के उप निदेशक द्वारा पंजाब केसरी की प्रिंटिंग प्रेस पर छापा।
अख़बार समूह का दावा है कि ये कार्रवाइयाँ अलग–अलग विभागों की स्वतंत्र पहल नहीं, बल्कि सरकार के इशारे पर की गई समन्वित कार्रवाई हैं—जिसका मक़सद आलोचनात्मक आवाज़ को डराना और दबाना है।
यह संयोग नहीं हो सकता
सरकार भले ही इसे नियमित प्रशासनिक कार्रवाई बताए, लेकिन सवाल टाइमिंग का है। आलोचनात्मक रिपोर्ट के तुरंत बाद विज्ञापन रोकना और फिर विभागीय छापेमारियाँ—क्या यह महज़ संयोग है? या फिर यह एक स्पष्ट संदेश है कि सत्ता से असहमति की क़ीमत चुकानी पड़ेगी?
लोकतंत्र में सरकारी विज्ञापन कोई एहसान नहीं, बल्कि जनता के पैसे से दी जाने वाली सूचना का माध्यम होते हैं। इन्हें दबाव के हथियार की तरह इस्तेमाल करना, मीडिया की आर्थिक रीढ़ तोड़ने जैसा है।
संपादक का तीखा बयान
पंजाब केसरी समूह के एक्ज़ीक्यूटिव एडिटर आकू श्रीवास्तव ने इन कार्रवाइयों की तुलना अतीत में समूह पर हुए हमलों से की है। उन्होंने याद दिलाया कि आतंकवाद के दौर में भी यह अख़बार झुका नहीं था। उनका कहना है कि जो भी पंजाब केसरी की आवाज़ दबाने की कोशिश करता है, इतिहास में उसका अंत अच्छा नहीं रहा।
उनका यह बयान सिर्फ़ भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है कि मीडिया को डराकर चुप नहीं कराया जा सकता।
विपक्ष का हमला और बढ़ता दबाव
मामले ने सियासी रंग भी पकड़ लिया है। कांग्रेस पार्टी की कुमारी शैलजा ने इसे मीडिया की स्वतंत्रता पर सीधा हमला बताते हुए कहा कि लोकतंत्र सिर्फ़ सरकार की प्रशंसा तक सीमित नहीं हो सकता। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता मोहनलाल बड़ौली ने इसे सोची–समझी साज़िश करार दिया।
क्या यह अकेला मामला है?
दुर्भाग्य से नहीं। देश के अलग–अलग हिस्सों में समय–समय पर पत्रकारों और मीडिया संस्थानों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के उदाहरण सामने आते रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर अन्य राज्यों तक, रिपोर्टिंग के कारण कार्रवाई की घटनाएँ लोकतंत्र के स्वास्थ्य पर सवाल खड़े करती रही हैं। पंजाब का यह मामला उसी चिंताजनक प्रवृत्ति का हिस्सा लगता है।
असली सवाल
यह बहस किसी एक अख़बार, एक पार्टी या एक सरकार तक सीमित नहीं है। सवाल बड़ा है—अगर सत्ता से सवाल पूछने पर छापे पड़ेंगे, विज्ञापन रोके जाएंगे और डर का माहौल बनेगा, तो मीडिया अपनी भूमिका कैसे निभाएगा?
अब देखना यह है कि आम आदमी पार्टी की सरकार इन आरोपों पर क्या स्पष्ट और पारदर्शी जवाब देती है। क्योंकि लोकतंत्र में सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन अगर प्रेस की आज़ादी कमजोर हुई, तो नुकसान सिर्फ़ मीडिया का नहीं, पूरे समाज का होगा।
आज निशाने पर एक अख़बार है, कल कोई और हो सकता है,और तब सवाल पूछने वाला कोई नहीं बचेगा।