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डिब्रूगढ़ में असम विधानसभा के नए परिसर का शिलान्यास, 57 बीघा भूमि पर निर्माण
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₹1,715 करोड़ की लागत से खेल, आवास और अनुसंधान से जुड़ी 5 परियोजनाएं
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EU मुक्त व्यापार समझौते से असम की चाय को यूरोप में शून्य शुल्क लाभ
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घुसपैठ, बाढ़ नियंत्रण और आर्थिक विकास पर केंद्र और राज्य सरकार का फोकस
समग्र समाचार सेवा
डिब्रूगढ़, असम | 30 जनवरी: केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने डिब्रूगढ़ में असम विधानसभा के नए भवन का शिलान्यास करते हुए कहा कि असम को समावेशी बनाने के उद्देश्य से डिब्रूगढ़ को राज्य की दूसरी राजधानी बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की 2025 की घोषणा को आज ज़मीन पर उतारा गया है और 57 बीघा भूमि पर नए विधानसभा परिसर का निर्माण होगा।
बाढ़ नियंत्रण के लिए वेटलैंड विकास
अमित शाह ने कहा कि असम लंबे समय से बाढ़ की समस्या से जूझता रहा है। केंद्र सरकार ने स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के माध्यम से सर्वे कर 15 बड़े वेटलैंड विकसित किए हैं, जिन पर 692 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इससे साढ़े सात लाख लोगों को बाढ़ से सुरक्षा, 77 हजार हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा और भूजल स्तर में वृद्धि होगी।
ईयू ट्रेड डील से असम की चाय को वैश्विक बढ़त
गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यूरोपीय संघ के 27 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत असम की चाय को शून्य शुल्क पर पेरिस से बर्लिन तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है, जिससे चाय उद्योग और किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा।
घुसपैठ पर सख्त रुख
अमित शाह ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने घुसपैठ को वोट बैंक की राजनीति का माध्यम बनाया। वर्तमान सरकार ने 1 लाख 26 हजार एकड़ भूमि घुसपैठियों से मुक्त कराई है और असम की जनसांख्यिकी की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि घुसपैठ देश की सुरक्षा के लिए खतरा है और इसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
शांति और विकास का नया दौर
गृह मंत्री ने कहा कि पहले असम कर्फ्यू, हिंसा और बम धमाकों के लिए जाना जाता था, लेकिन अब शांति और विकास की पहचान बन चुका है। पिछले वर्षों में 20 से अधिक शांति समझौतों के बाद 10 हजार से अधिक युवाओं ने हथियार छोड़े हैं। युवाओं की आय में भी लगभग 50 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।
चाय बागान श्रमिकों को भूमि अधिकार
अमित शाह ने बताया कि 2025 में लैंड होल्डिंग संशोधन अधिनियम के तहत 825 चाय बागानों के 3 लाख से अधिक संथाल, कोल, भील, मुंडा और बंगाली श्रमिकों को भूमि का मालिक बनाया गया है, जिससे सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बल मिला है।
खेल और अनुसंधान ढांचे का विस्तार
डिब्रूगढ़ में 238 करोड़ रुपये की लागत से विश्वस्तरीय मल्टी-डिसिप्लिनरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पहले चरण का लोकार्पण किया गया। साथ ही 209 करोड़ रुपये की लागत से दूसरे चरण का शिलान्यास हुआ। इसके अलावा विधायकों के आवास और 292 करोड़ रुपये की लागत से वन्यजीव अनुसंधान संस्थान का भी शिलान्यास किया गया।
महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि
कार्यक्रम के अंत में केन्द्रीय गृह मंत्री ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि बापू के नेतृत्व ने देश को स्वराज का मार्ग दिखाया।