पूनम शर्मा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में भारत की सुरक्षा और खुफिया व्यवस्था में पिछले दस वर्षों में ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिले हैं। इन सुधारों ने भारत को आंतरिक व बाह्य खतरों से निपटने के लिए और अधिक मजबूत, सतर्क और आधुनिक बनाया है।
उन्नत तकनीक और मॉडर्नाइजेशन
बीते दशक में भारत ने अपनी खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बलों को आधुनिक तकनीक से लैस किया है। सीमा सुरक्षा बल (BSF), राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA), रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) और अन्य एजेंसियों को आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सर्विलांस ड्रोन, और साइबर सिक्योरिटी जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों से सशक्त किया गया है। इससे न केवल आतंकी साजिशों का जल्दी भंडाफोड़ हुआ, बल्कि जासूसी नेटवर्क भी समय रहते ध्वस्त किए जा सके।
पाकिस्तान और चीन के जासूसी नेटवर्क पर कड़ा प्रहार
भारत ने पाकिस्तान और चीन द्वारा संचालित जासूसी नेटवर्कों को पहचानकर कई अहम ऑपरेशन चलाए हैं। कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, फर्जी दस्तावेजों और पैसे के नेटवर्क को उजागर किया गया और देश के महत्वपूर्ण सैन्य व वैज्ञानिक संस्थानों की सुरक्षा को और मजबूत किया गया। भारत की काउंटर-इंटेलिजेंस यूनिट्स ने ‘स्लीपर सेल्स’ को निष्क्रिय कर, देश की अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखा।
आतंकी फंडिंग और हवाला नेटवर्क पर शिकंजा
आतंकवादियों को मिलने वाले वित्तीय समर्थन पर भारत सरकार ने गंभीरता से कार्रवाई की। गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) को और सशक्त किया गया, जिससे संदिग्ध फंडिंग पर तुरंत रोक लगाई जा सके। हवाला और अन्य संदिग्ध चैनलों की पहचान कर सैकड़ों करोड़ रुपये की अवैध रकम पकड़ी गई। इससे आतंकी संगठनों को चलाने के लिए आर्थिक संसाधन सीमित हो गए।
सीमा सुरक्षा और निगरानी में नवाचार
सीमाओं पर फिजिकल और टेक्नोलॉजिकल सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई, जिसमें स्मार्ट फेंसिंग, सेंसर्स, रडार और इंटीग्रेटेड सर्विलांस सिस्टम्स तैनात किए गए। इससे सीमा पार से घुसपैठ और हथियारों-नशीले पदार्थों की तस्करी पर नियंत्रण रखा जा सका। साथ ही, सेना, पुलिस और स्थानीय प्रशासन के बीच तालमेल और त्वरित सूचना साझा करने की प्रक्रिया को मजबूती मिली।
कानूनी और प्रशासनिक सुधार
सरकार ने आतंकवाद और जासूसी के मामलों में कानूनी प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाया है। विशेष अदालतों की स्थापना, गवाह सुरक्षा, और त्वरित सुनवाई से अपराधियों को जल्द सजा दिलाने में मदद मिली है। साथ ही, ‘वन नेशन, वन पुलिस’ जैसे विज़न से राज्यों और केंद्र के सुरक्षा तंत्र के बीच समन्वय और साझा रणनीति को बढ़ावा मिला है।
विशेष ऑपरेशन और सफलताएं
इन वर्षों में भारत ने अनेक सफल ऑपरेशन चलाए हैं, जिनमें आतंकियों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक, जासूसी रैकेटों का पर्दाफाश और साइबर अटैक्स को नाकाम करना शामिल है। इन कार्रवाइयों ने न केवल दुश्मनों के हौसले पस्त किए, बल्कि आम नागरिकों में भरोसा भी बढ़ाया।
भारत की वैश्विक छवि में बदलाव
इन सभी प्रयासों से भारत ने दुनिया को यह संदेश दिया है कि अब देश किसी भी तरह के आतंकवाद या जासूसी को सहन नहीं करेगा। भारत ने अपने मित्र देशों के साथ खुफिया जानकारी साझा करने, संयुक्त ऑपरेशन और प्रशिक्षण जैसे सहयोग को भी बढ़ाया है। इससे भारत की छवि एक जिम्मेदार, सक्रिय और सशक्त राष्ट्र के रूप में और मजबूत हुई है।
निष्कर्ष
कुल मिलाकर, पिछले एक दशक में भारत की आतंकवाद-रोधी और खुफिया संरचना पहले से कहीं अधिक सक्षम, फुर्तीली और आधुनिक हुई है। सरकार की नीति, प्रशासनिक इच्छाशक्ति, और तकनीकी नवाचारों ने भारत को क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम बनाया है। आने वाले समय में भी भारत इसी सजगता और सतर्कता के साथ आगे बढ़ता रहेगा।