- BJP ने ‘मिशन 360’ रणनीति के तहत महिला आरक्षण और परिसीमन बिल को दो-तिहाई बहुमत से पारित कराने की तैयारी तेज की
- NDA को बहुमत के लिए छह सांसदों के समर्थन की जरूरत
- संसद के मानसून सत्र से पहले रणनीतिक बैठकों और क्षेत्रीय दलों से संवाद
- विपक्ष और कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति मजबूत की
- महिला आरक्षण और परिसीमन बिल मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकता
समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली | 16 जुलाई : महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर दो-तिहाई बहुमत की जंगसंसद के मानसून सत्र (20 जुलाई से) से पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने ‘मिशन 360’ के तहत रणनीतिक बैठकों और गठबंधन सहयोगियों के साथ संवाद तेज कर दिया है। पार्टी का लक्ष्य है—महिला आरक्षण और लोकसभा सीटों के परिसीमन के लिए संविधान (131वां संशोधन) बिल और परिसीमन बिल को दो-तिहाई बहुमत से पारित कराना। यह बिल अप्रैल में हुई संसद की तीन दिवसीय विशेष सत्र में जरूरी बहुमत न मिलने के कारण अटक गया था।
सूत्रों के मुताबिक, मोदी सरकार को उम्मीद है कि बदलते राजनीतिक समीकरण और क्षेत्रीय दलों के संभावित समर्थन से इस बार संसद में समीकरण उसके पक्ष में बन सकते हैं। इसके लिए BJP ने अपने सांसदों और सहयोगी दलों के साथ गहन चर्चा शुरू कर दी है, वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने भी अपनी रणनीति मजबूत करनी शुरू कर दी है।
पार्टी अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, BJP और NDA फिलहाल दो-तिहाई बहुमत से छह सांसद कम हैं। इसी वजह से शीर्ष स्तर पर लगातार रणनीति बैठकें हो रही हैं ताकि बिल पास कराए जा सकें। पार्टी महिला आरक्षण के साथ-साथ नए परिसीमन की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाना चाहती है, जिससे सीटों के वितरण में बदलाव आ सके।राजनीतिक जानकार मानते हैं कि महिला आरक्षण और परिसीमन दोनों ही मुद्दों पर संसद में व्यापक बहस और सियासी जोड़-तोड़ देखने को मिल सकती है। BJP के लिए यह संवैधानिक संशोधन मोदी सरकार की उपलब्धियों में एक और मील का पत्थर साबित हो सकता है।