पेपर लीक पर रोक के लिए सरकार ने लोकसभा में सख्त कानून का बिल पेश

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली | 27 जुलाई : सरकार ने सोमवार को लोकसभा में पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए नया विधेयक (बिल) पेश किया है। इस बिल में हर राज्य में फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने और दोषियों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया है, ताकि पेपर लीक मामलों की सुनवाई तेजी से हो सके और आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दी जा सके।

बिल के अनुसार, परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। इसमें पेपर लीक या उससे जुड़े अपराधों के लिए सजा को और अधिक कठोर बनाने की सिफारिश की गई है। साथ ही, आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मामलों की सुनवाई और फैसला जल्द हो, इसके लिए हर राज्य में विशेष फास्ट-ट्रैक अदालतें बनाई जाएंगी।

सरकार का कहना है कि परीक्षा घोटालों पर नियंत्रण और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए यह बिल जरूरी है। विपक्ष ने भी बिल पर चर्चा की मांग की है।