- भारतीय मूल के अमेरिकी फेडरल जज अमित मेहता ने ट्रंप प्रशासन की ग्रीन कार्ड फ्रीज नीति को अवैध ठहराया।
- नीति के तहत 75 देशों के आवेदकों की ग्रीन कार्ड याचिकाएं रोकी गई थीं, पब्लिक बेनिफिट्स लेने की आशंका पर।
- कोर्ट ने माना कि विदेश मंत्रालय द्वारा लागू की गई ‘पब्लिक चार्ज पॉलिसी’ कांग्रेस के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
- मामले में ब्राजील के एक निवेशक ने EB-5 वीज़ा के तहत स्थायी निवास के लिए याचिका दायर की थी।
- कोर्ट ने आदेश दिया—आवेदन का व्यक्तिगत आधार पर 60 दिनों में निपटारा करें, नीति अब लागू नहीं होगी।
समग्र समाचार सेवा
वाशिंगटन डीसी, 6 अगस्त :भारतीय मूल के अमेरिकी जज अमित मेहता ने ट्रंप प्रशासन की उस नीति को अवैध ठहराया है जिसमें 75 देशों के ग्रीन कार्ड आवेदकों की याचिकाएं सार्वजनिक लाभ (पब्लिक चार्ज) लेने की आशंका के चलते रोक दी गई थीं।
कोर्ट ने आदेश दिया कि यह नीति संघीय कानून के खिलाफ है और विदेश मंत्रालय को यह अधिकार नहीं है कि वह व्यक्तिगत काउंसुलर अधिकारियों के विवेकाधिकार को पूरी तरह खत्म कर दे।
मामला ब्राजील के एक EB-5 निवेशक के वीज़ा आवेदन से जुड़ा था, जिसने इस नीति के खिलाफ अदालत में अपील की थी।
अब कोर्ट ने विदेश मंत्रालय को आदेश दिया है कि वह आवेदक के आवेदन का 60 दिनों के भीतर व्यक्तिगत आधार पर निपटारा करे और नीति के तहत कोई रोक न लगाए।
यह फैसला अमेरिका में इमिग्रेशन नीति और ग्रीन कार्ड प्रक्रिया में पारदर्शिता की दिशा में अहम माना जा रहा है।