- FCRA संशोधन बिल 2026 पर 12 अगस्त को संसद में चर्चा और पारित कराने की तैयारी।
- मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर बिल को लेकर चिंता जताई।
- शाह ने चर्च प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि बिल पिछली तारीख से लागू नहीं होगा।
- बिल में विदेशी फंड वाले एनजीओ की संपत्ति और चंदे की निगरानी के लिए ‘डिज़िग्नेटेड अथॉरिटी’ बनाने का प्रस्ताव।
- सरकार महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर भी विपक्ष से संवाद बढ़ा रही है; राहुल गांधी ने विधेयक पर सर्वदलीय बैठक की मांग की।
- केंद्र सरकार 2029 लोकसभा चुनाव से पहले 33% महिला आरक्षण लागू करने के लिए सहमति निर्माण की कोशिश में।
समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 7 अगस्त :FCRA संशोधन बिल 2026 को लेकर संसद में 12 अगस्त को चर्चा और पारित कराने की तैयारी है।
मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा और चर्च प्रतिनिधियों ने बिल को लेकर अमित शाह से मुलाकात की और चिंता व्यक्त की कि ये कानून पिछली तारीख से लागू न हो। शाह ने भरोसा दिया—बिल रेट्रोस्पेक्टिव (पिछली तिथि से) लागू नहीं होगा।
प्रस्तावित कानून के तहत अगर किसी संगठन की FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द होती है, तो उसकी विदेशी संपत्ति एक तय प्राधिकरण के अधीन आ जाएगी, और समयसीमा में लाइसेंस बहाल न होने पर वह संपत्ति स्थायी रूप से सरकार के पास चली जाएगी।
सरकार संसद गतिरोध खत्म करने के लिए विपक्ष से भी लगातार संवाद में है। किरन रिजिजू ने राहुल गांधी से फोन और मुलाकातों के जरिए समर्थन मांगा है, खासकर महिला आरक्षण और परिसीमन बिल के लिए।
राहुल गांधी ने विधेयक पर सर्वदलीय बैठक की मांग दोहराई, जबकि रिजिजू ने राष्ट्रीय हित में सहयोग की अपील की।
महिला आरक्षण पर सहमति बनाने और 2029 लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू करने के लिए सरकार प्रयासरत है।