- बांग्लादेश और ‘इस्लामिक नाटो’ यानी मक्का संयुक्त रक्षा समझौते में शामिल होने की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार कर रहा है।
- सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किए के बीच हुए इस सैन्य समझौते का उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग को मजबूत करना है।
- ढाका प्रशासन का कहना है कि इस रक्षा और आर्थिक ढांचे में शामिल होने का कोई भी निर्णय पूरी तरह से देश के राष्ट्रीय हितों पर निर्भर करेगा।
समग्र समाचार सेवा
ढाका, बांग्लादेश: अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में चल रहे घटनाक्रम के बीच बांग्लादेश और ‘इस्लामिक नाटो’ के रूप में चर्चित मक्का संयुक्त रक्षा समझौते (Mecca Joint Defence Agreement) में शामिल होने की संभावनाओं को लेकर काफी चर्चा हो रही है। हाल ही में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किए के बीच हुए इस सैन्य समझौते ने दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया के भू-राजनीतिक समीकरणों को नया मोड़ दे दिया है। बांग्लादेशी सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि देश अपनी ‘बांग्लादेश फर्स्ट’ नीति के तहत इस रणनीतिक ढांचे का सकारात्मक मूल्यांकन कर रहा है।
समझौते के मुख्य पहलू और कारण
रिपोर्ट्स के अनुसार, इस रक्षा समझौते के तहत तीनों देशों ने सामूहिक सुरक्षा का प्रावधान किया है, जिसके तहत किसी एक देश पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। इस मोर्चे पर ढाका का झुकाव मुख्य रूप से आर्थिक सुरक्षा, प्रवासियों से मिलने वाले रेमिटेंस और ऊर्जा जरूरतों से जुड़ा है। सऊदी अरब बांग्लादेश के लिए रेमिटेंस का एक बहुत बड़ा स्रोत है, वहीं तुर्किए और पाकिस्तान से रक्षा उपकरणों और तकनीक के आदान-प्रदान की संभावनाएं भी इस कदम को बढ़ावा दे रही हैं।
क्षेत्रीय संतुलन और कूटनीतिक चुनौतियां
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के समझौतों से बांग्लादेश अपनी विदेश नीति में विविधता लाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि, जानकारों का यह भी कहना है कि पाकिस्तान के साथ किसी सैन्य या रणनीतिक मोर्चे पर जुड़ने से देश के भीतर घरेलू राजनीतिक और धर्मनिरपेक्ष ताकतों की ओर से विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है। फिलहाल ढाका ने आधिकारिक तौर पर इसमें शामिल होने का अंतिम निर्णय नहीं लिया है, लेकिन इस दिशा में बढ़ती रुचि ने क्षेत्रीय राजनीति में नए कूटनीतिक कयासों को जन्म दे दिया है।