- फिनलैंड की सरकार ने हाल ही में इजराइल के साथ रक्षा उत्पादन और खरीद में सहयोग के लिए दस साल के एक व्यापक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं.
- इस रणनीतिक समझौते के तहत मुख्य रूप से एयर डिफेंस (हवाई सुरक्षा) पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसका खुलासा फिनिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन द्वारा किया गया है.
- इसके साथ ही, फिनलैंड ने संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (UNRWA) को दी जाने वाली 20 मिलियन डॉलर की फंडिंग को भी रोक दिया है.
समग्र समाचार सेवा
हेलसिंकी (फिनलैंड), 2 सितंबर: मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में किसी यूरोपीय देश द्वारा इजराइल के साथ अपने कूटनीतिक और रक्षा संबंधों को मजबूत करना एक आम बात नहीं है। फिनिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की रिपोर्ट के अनुसार, फिनलैंड की सरकार ने हाल ही के दिनों में इजराइल के साथ एक व्यापक सुरक्षा फ्रेमवर्क समझौते पर गुप्त रूप से हस्ताक्षर किए हैं। इस ऐतिहासिक समझौते के तहत दोनों देश अगले दस वर्षों तक रक्षा उत्पादन और उपकरणों की खरीद के क्षेत्र में एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। इस रणनीतिक साझेदारी का मुख्य केंद्र बिंदु एयर डिफेंस (हवाई सुरक्षा प्रणाली) को मजबूत करना है, जो दोनों देशों के सैन्य तकनीकी सहयोग को एक नए स्तर पर ले जाएगा।
फिनिश राजनीति में समझौते को लेकर विरोध और समर्थन
इस समझौते के सार्वजनिक होने के बाद फिनलैंड के राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है। देश के विपक्षी नेताओं की ओर से इजराइल के साथ हुए इस रक्षा समझौते पर कड़ी आपत्ति जताई गई है और इसे एक प्रकार से “अपमान” करार दिया गया है। विपक्षी दलों का मानना है कि इस तरह के समझौतों से क्षेत्रीय कूटनीति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि, इन तीखी आलोचनाओं और विरोध के बावजूद, फिनलैंड के रक्षा मंत्री ने सरकार के इस कदम का पुरजोर बचाव किया है। उनका कहना है कि यह समझौता देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा क्षमताओं को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बेहद जरूरी और व्यावहारिक कदम है।
UNRWA की फंडिंग पर रोक का बड़ा फैसला
इजराइल के साथ रक्षा समझौते को आगे बढ़ाने के अलावा, फिनलैंड ने एक अन्य महत्वपूर्ण और बड़ा कूटनीतिक निर्णय लेते हुए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (UNRWA) को मिलने वाली फंडिंग पर रोक लगा दी है। फिनलैंड सरकार ने UNRWA को दी जाने वाली 20 मिलियन डॉलर (लगभग दो करोड़ अमेरिकी डॉलर) की वित्तीय सहायता को पूरी तरह से बंद कर दिया है। अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकारों का मानना है कि फिनलैंड का यह कदम मिडिल ईस्ट की बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियों और कूटनीतिक समीकरणों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। इस फैसले के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जहां कुछ देश इसकी सराहना कर रहे हैं, वहीं कुछ इसकी आलोचना भी कर रहे हैं।