केंद्र सरकार ने 5 दिन के लिए बुलाया संसद का विशेष सत्र, 18 से 22 सितंबर के बीच होंगी 5 बैठकें

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 01सितम्बर। देश में आगामी चुनावों को लेकर बढ़ती राजनीतिक सरगर्मियों के बीच केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुला लिया है। ये विशेष सत्र पांच दिन का होगा और इस दौरान केंद्र सरकार कुछ अहम बिलों को संसद के पटल पर रख सकती है। गुरुवार को केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने विशेष सत्र बुलाए जाने की जानकारी दी।

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने एक ट्वीट में लिखा, ‘संसद का विशेष सत्र (17वीं लोकसभा का 13वां सत्र और राज्यसभा का 261वां सत्र) 18 से 22 सितंबर तक बुलाया जा रहा है, जिसमें 5 बैठकें होंगी। अमृत काल के समय में होने वाले इस सत्र में संसद में सार्थक चर्चा और बहस होने को लेकर आशान्वित हूं।’

सरकार ला सकती है कुछ अहम बिल
संसद के इस विशेष सत्र के एजेंडे के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। हालांकि ऐसी संभावनाएं हैं कि केंद्र सरकार विशेष सत्र के दौरान कुछ अहम बिलों को पेश कर सकती है, वो इसलिए भी हाल ही में संसद का मानसून सत्र खत्म हुआ था, लेकिन विपक्ष के लगातार विरोध के चलते ज्यादा समय दोनों सदन स्थगित रहे थे।

11 अगस्त को खत्म हुआ मानसून सत्र
इस साल संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ था और 11 अगस्त को खत्म हुआ है। पूरे सत्र के दौरान विपक्ष ने मणिपुर के मुद्दे पर हंगामा बरकरार रखा। इस बीच विपक्ष भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आई थी।

लोकसभा से अधीर रंजन का निलंबन निरस्त
उधर, अब कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के लोकसभा से निलंबन को बुधवार को निरस्त कर दिया। इस सिलसिले में संसद की एक समिति के सिफारिश करने के कुछ ही घंटों बाद यह कदम उठाया गया।

लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है, ‘सदन की सेवा से अधीर रंजन चौधरी, सांसद, का निलंबन 10 अगस्त 2023 को विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट सौंपे जाने तक प्रभावी था, जिसे 30 अगस्त 2023 के प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।’

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