समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 26 नवंबर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज किसानों को उनके आंदोलन की सफलता पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि उनकी जीत लोकतंत्र की जीत है केजरीवाल ने कहा कि आप सरकार उनकी मांगों का समर्थन करती है।
दिल्ली विधानसभा ने शुक्रवार को तीन कृषि कानूनों को रद्द करने, विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए 700 से अधिक किसानों के परिवारों को मुआवजा और फसलों के एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया।
पीएम मोदी ने घोषणा की है कि जिन तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान विरोध कर रहे थे, उन्हें रद्द कर दिया जाएगा।
विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए विधानसभा में सदन में एक प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए केजरीवाल ने कहा, “किसानों की जीत लोकतंत्र की जीत है। हम किसानों की लंबित मांगों का समर्थन करते हैं, हम उनके साथ हैं।”
प्रस्ताव को विधानसभा ने ध्वनिमत से पारित कर दिया।
केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने लोकसभा में बहुमत के कारण अहंकार के साथ तीन कृषि कानून पारित किए।
केजरीवाल ने कहा, “लोकसभा में बहुमत के कारण किसान कानून अहंकार के साथ पारित किया गया। किसानों को उनकी सफलता के लिए बधाई। इन सभी ने देश के लिए पुरुषों, महिलाओं, युवाओं, व्यापारियों का समर्थन किया। मैं पंजाब के किसानों को विशेष रूप से बधाई देता हूं जिन्होंने नेतृत्व किया आंदोलन।”
विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया था कि केंद्र सरकार द्वारा पारित तीन केंद्रीय कृषि कानून किसानों और आम जनता के हितों के खिलाफ थे और मुट्ठी भर व्यापारिक घरानों के पक्ष में बनाए गए थे।
केजरीवाल ने विधानसभा में कहा, “यह सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन था। सत्ताधारी पार्टी (भाजपा) ने उन्हें भड़काने के लिए सब कुछ किया। उन्हें गालियों का सामना करना पड़ा, उन्हें आतंकवादी, खालिस्तानी, चीन और पाकिस्तान के एजेंट कहा गया। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, उन्हें रोकने के लिए कीलों का इस्तेमाल किया गया लेकिन उन्होंने सब कुछ जीत लिया इस आंदोलन ने लोकतंत्र में लोगों के विश्वास को बढ़ाया जो हाल ही में हिल गया था।
प्रस्ताव में लखीमपुर घटना के सिलसिले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को हटाने और गिरफ्तार करने की भी मांग की गई है।
अरविंद केजरीवाल ने मांग की, “केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता कि उन्हें न हटाने की केंद्र की क्या मजबूरी है। किसानों के खिलाफ मामले वापस लिए जाने चाहिए।”