Author: Samagra Bharat

भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग के सचिव डॉ. अभिलक्ष लिखी ने तटीय क्षेत्र के मछुआरों की जमीनी स्तर की समस्याओं को समझने और उनके लिए दीर्घकालिक योजनाएं तैयार करने के लिए ओडिशा के पुरी जिले के तटीय गांव पेंथाकाटा का दौरा किया।

वैश्विक खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका सृजन में मत्स्यपालन और एक्वाकल्चर क्षेत्र के योगदान को मान्यता मिलने लगी है। भारतीय मत्स्य पालन क्षेत्र ने पिछले कई दशकों से उत्पादन और निर्यात में अप्रत्याशित वृद्धि देखी है और इसका श्रेय इसकी समूची मूल्य श्रृंखला में शामिल सभी हितधारकों के सराहनीय प्रयासों को जाता है।

केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, राजीव चंद्रशेखर बेंगलुरु में आयोजित होने वाले जी20-डिजिटल इनोवेशन एलायंस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे।

केप वर्डे के पास समुद्र में एक नाव के डूबने से बुधवार को 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इस समुद्री दुर्घटना में 38 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है।

आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन 17 और 18 अगस्त 2023 को गुजरात के गांधीनगर में दो-दिवसीय पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय तथा ऑस्ट्रेलिया सरकार के स्वास्थ्य और वृद्धवस्था देखभाल विभाग के बीच खेल के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दे दी है।

पुलों, विशेष संरचनाओं और सुरंगों के डिजाइन एवं निर्माण की प्रभावी समीक्षा के लिए, एनएचएआई ने एक डिजाइन प्रभाग की स्थापना की है जो देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर मौजूद पुलों, संरचनाओं, सुरंगों और आरई दीवारों की योजना, डिजाइन, निर्माण और रख-रखाव की नीति और दिशानिर्देश तैयार करेगा।

भारतीय सेना ने करगिल विजय दिवस समारोह की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर ‘बैटल ऑफ माइंड्स’ प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का शुभारम्भ किया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर सिटी बस संचालन के विस्तार के लिए एक बस योजना “पीएम-ईबस सेवा” को मंजूरी दे दी है, जिसके माध्यम से 10,000 ई-बसें चलाई जाएंगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने पांच साल की अवधि (वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28) के लिए 13,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की नई योजना “पीएम विश्वकर्मा” को मंजूरी दी।