Author: Samagra Bharat

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव की सह-अध्यक्षता में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वर्तमान मौसम में पराली को जलाने से रोकने के बारे में विचार-विमर्श की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल एक उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालयी बैठक आयोजित की गई।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज एक ट्वीट में बताया कि वे दिल्ली के कालकाजी क्षेत्र में ‘जहां झुग्गी वहां मकान’ योजना के तहत पक्के मकान आवंटित किए गए लाभार्थियों द्वारा उन्हें लिखे गए पत्रों से अभिभूत हैं।

संसद में उत्तर-पूर्व क्षेत्र में खेल बुनियादी सुविधाओं के बारे में एक प्रश्न के मौखिक उत्तर में, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में खेल बुनियादी ढांचे में पिछले नौ वर्षों में उल्लेखनीय परिवर्तन देखा गया है।

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने भारतीय शोधकर्ताओं, विद्यार्थियों और पेशेवरों के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्‍साहन देने हेतु कई उपाय किए हैं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, आईसीएमआर और आईएमए के साथ साझेदारी में इंडिया चैंबर ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स ने बुधवार को नई दिल्ली के उद्योग भवन में केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे और वैश्विक स्वास्थ्य सेवा उद्योग प्रमुखों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया।

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 4अगस्त। वियतनाम यूनेस्को संघ और ग्लोबल ट्रेड और टेक्नोलॉजी परिषद (भारत) ने संयुक्त रूप से 3 अगस्त, 2023 को वेलकमहोटल बाय…

सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। इस संबंध में, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों का एक व्यापक डेटाबेस तैयार करने के लिए ईश्रम पोर्टल विकसित किया है।

एमओएचयूए ने अंतर्राष्ट्रीय शून्य कचरा दिवस 2023 के अवसर पर अक्टूबर 2024 तक 1000 शहरों को 3-स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोक सभा में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2023 पर चर्चा का जवाब दिया। लोक सभा ने विधेयक को पारित कर दिया।

भारत को शिक्षा के वैश्विक केंद्र के रूप में पुन: स्थापित करने के प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप, केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने नई दिल्‍ली में संयुक्त रूप से स्टडी इन इंडिया पोर्टल का शुभारंभ किया।