अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी), आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) और विमुक्त जनजातियों (डीएनटी) संबंधी मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 250.00 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान था।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपदी मुर्मु ने आज 17 मार्च 2023 को तिरुवनन्तरपुरम में केरल सरकार द्वारा उनके सम्मान में आयोजित नागरिक अभिनन्दन समारोह में भाग लिया।

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की योजना दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय के विद्यार्थियों (कक्षा 6ठी से 12वीं) को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में लागू की जा रही है ताकि उन्हें शिक्षा के सर्वोत्तम अवसरों तक पहुँचने में सक्षम बनाया जा सके और उन्हें आम जनता के बराबर लाया जा सके।

जनजातीय क्षेत्रों के आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्‍यक्तियों को अपने दम पर राजस्व सृजित करने में सक्षम बनाने के उद्देश्‍य से विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की कॉरपोरेट इकाई आरआईएनएल ने अल्लूरी सीतारामराजू जिले के जनजातीय क्षेत्रों के 540 व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया।

हमीरपुर 07 मार्च ; पिछले 8 साल में केंद्र सरकार ने देश में 9,177 जन औषधि केंद्र खोले हैं और अगले एक साल के अंदर इसके 10,000 केंद्र खोलने का टारगेट पूरा कर लिया जाएगा।

केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने 4 मार्च को मुख्य अतिथि के रूप में कौशल महोत्सव में भाग लिया।