उत्तराखंड के जोशीमठ में लगातार हो रहे भू धंसाव से न सिर्फ राज्य सरकार, बल्कि केंद्र सरकार भी चिंतित नजर आ रही है. केंद्र सरकार ने जोशीमठ भू- धंसाव के रहस्य का पता लगाने के लिए 6 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, जो तीन दिन में अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंपेगी.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को 30606.75 लाख रुपए की 26 योजनाओं का लोकार्पण किया। धामी पहेनिया बाईपास, खटीमा, उधम सिंह नगर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इन योजनाओं में नवनिर्मित गदरपुर बाईपास और नवनिर्मित खटीमा बाईपास का लोकार्पण भी शामिल रहा।

जोशीमठ भू धंसाव के बढ़ते खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल 6 जनवरी को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक सायं 6:00 बजे सचिवालय स्थित अब्दुल कलाम भवन के चतुर्थ तल पर आहूत की गई है।

उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब हल्द्वानी में एक बड़े इलाके को खाली करवाने का आदेश दिया गया है. इस इलाके में 8 से 10 मस्जिद, 4365 घर, 2 मंदिर, दो सरकारी इंटर कॉलेज और करीब आधा दर्जन प्राइवेट स्कूल मौजूद हैं जो आने वाले कुछ दिनों में खाली हो जाएंगे.

उत्तराखंड के हल्द्वानी में रह रहे करीब 50 हजार लोगों को देश की सर्वोच्च अदालत ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि 7 दिन में अतिक्रमण हटाने का फैसला सही नहीं है।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने एसजेवीएन लिमिटेड द्वारा हिमाचल प्रदेश में 382 मेगावाट सुन्नी बांध जलविद्युत परियोजना के लिए अनुमानित लागत के लिए निवेश को मंजूरी दे दी है।