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उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के नूतन हरदो गांव में कम से कम 44 मुस्लिम परिवारों को उनके घर खाली करने के लिए कहा गया है। प्रशासन का दावा है कि घर “अतिक्रमित भूमि” पर बनाए गए हैं। यह पूरे भारत में भाजपा शासित सरकारों द्वारा शुरू की गई विध्वंस की एक श्रृंखला है।

उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब हल्द्वानी में एक बड़े इलाके को खाली करवाने का आदेश दिया गया है. इस इलाके में 8 से 10 मस्जिद, 4365 घर, 2 मंदिर, दो सरकारी इंटर कॉलेज और करीब आधा दर्जन प्राइवेट स्कूल मौजूद हैं जो आने वाले कुछ दिनों में खाली हो जाएंगे.

संसद के शीतकालीन अधिवेशन में तीन आवश्यक संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश संशोधन विधेयक पारित किए गए।

मथुरा की स्थानीय अदालत ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि एवं शाही ईदगाह विवाद को लेकर वाराणसी के ज्ञानवापी मामले की तरह ही यहां भी अमीन सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी।

दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना का यह आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए साल 2015 के आदेश, दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिए गए साल 2016 के आदेश और 2016 के ही सीसीआरजीए के आदेश के मद्देनजर आया है.

केंद्र की सलाह के अनुरूप बिहार के हवाईअड्डों, रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंडों पर औचक कोविड जांच की जाएगी. राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी. स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बुधवार की रात इस संबंध में आईजीआईएमएस और विश्व स्वास्थ्य संगठन के सूक्ष्म जीव विज्ञान के डॉक्टरों समेत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई.

कांग्रेस के नेता राजा पटेरिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वे कार्यकर्ताओं से यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर संविधान बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो।

भारत ने गुगल से विदेशी सट्टेबाजी कंपनियों के सरोगेट विज्ञापन डिस्प्ले नहीं करने के लिए कहा है. मिंट ने इस बात की जानकारी सूचना और प्रसारण मंत्रालय से अवगत एक सोर्स के हवाले से दी है. रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्फाबेट इंक के गूगल इंडिया को पिछले हफ्ते भेजे गए पत्र में कंपनी से कहा है कि वह फेयरप्ले, परीमैच, बेटवे जैसे सर्च रिजल्ट्स और यूट्यूब जैसे बेटिंग प्लेटफॉर्म्स से डायरेक्ट या सरोगेट सभी तरह के विज्ञापन तुरंत हटा दे.

राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश का एक महिला स्टेनोग्राफर के साथ आपत्तिजनक वीडियो सामने आने के बाद न्यायपालिका पर सवाल खड़े हो गए है। मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंडेड कर दिया है।

दिल्ली की जामा मस्जिद में लड़कियों के प्रवेश पर लगाया गया प्रतिबंध वापस ले लिया गया है। अब जामा मस्जिद में लड़कियां प्रवेश कर सकेंगी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस पर हस्तक्षेप किया है। जानकारी के मुताबिक, उपराज्यपाल ने जामा मस्जिद के शाही इमाम बुखारी से बात की और लड़कियों का प्रवेश प्रतिबंधित करने वाले आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया।