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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने कहा है कि OBC के लिए आरक्षित अब सभी सीटें जनरल मानी जाएंगी. कोर्ट ने कहा कि जब तक ट्रिपल टेस्ट न हो, तब तक OBC आरक्षण नहीं होगा.
उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को रद्द कर तत्काल चुनाव कराने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि ओबीसी के लिए आरक्षित अब सभी सीटें जनरल मानी जाएंगी.
सांसद गोमती साय ने आज सदन में मात्रात्मक त्रुटि संसोधन विधयेक पर बोलते हुए कहा कि अध्यक्ष महोदय सर्वप्रथम तो मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूं कि आपने जनजाति समुदाय के लोगों को हित पहुंचाने वाले संशोधन विधेयक में मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय जनजाति मंत्री जी द्वारा लाये गए संशोधन विधेयक के समर्थन में संक्षिप्त में अपनी बात रखना चाहती हूं।
राज्यपाल ने 14 दिन बीतने के बाद भी आरक्षण के विधानसभा से पारित प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इस पर अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नाराजगी खुलकर सामने आई है। उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि राज्यपाल की ओर से पहले कहा गया था कि वो फौरन हस्ताक्षर करेंगी।
समग्र समाचार सेवा भोपाल, 18मई। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है और कहा है कि नगर निकाय…
समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 31 मार्च। केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अगर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति यानी प्रमोशन…
समग्र समाचार सेवा रायपुर, 21 फरवरी। राज्यपाल अनुसुईया उइके से आज यहां राजभवन में छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के युवा प्रभाग के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष परते ने…
समग्र समाचार सेवा पुणे, 19 फरवरी। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने शनिवार को कहा कि आरक्षण कोटा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिवार्य 50 प्रतिशत की सीमा को हटाने…