प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद 20 दिसंबर, 2022 को भारत के राज्यों और जिलों के लिए सामाजिक प्रगति सूचकांक जारी करेगी। इस बारे में रिपोर्ट डॉ. अमित कूपर की अध्यक्षता में इंस्टीट्यूट फॉर कंपटीटिवनेस और माइकल ग्रीन की अध्यक्षता में सोशल प्रोग्रेस इंपीरेटिव ने तैयार की थी और देश के प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा इसे अनिवार्य किया गया था।
