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केंद्र सरकार ने सामान्य छूट अधिसूचना के जरिये राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 के तहत सूचीबद्ध सभी दुर्लभ रोगों के उपचार के सम्बंध में निजी उपयोग के लिये विशेष चिकित्सा उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये सभी आयातित औषधियों व खाद्य सामग्रियों को सीमाशुल्क से पूरी छूट दे दी है।

उपभोक्ता कार्य विभाग ने अपर सचिव श्रीमती निधि खरे की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। यह समिति राज्य सरकारों के साथ मिलकर निकट समन्वय में आयातकों, मिल मालिकों, जमाकर्ताओं, व्यापारियों आदि जैसी संस्थाओं द्वारा जमा किए गए अरहर दाल के भंडार की निगरानी करेगी।

केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री दर्शन जरदोश ने आज कहा है कि 2023-24 के बजट में कपड़ा क्षेत्र के लिए 4,389.34 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

प्रैस इंफर्मेशन ब्यूरो के अपर महानिदेशक राजिदंर चौधरी ने सभी समाचार पत्रों के संपादको व ब्यूरो चीफ से संवाद किया। इस अवसर पर मीडिया के सभी संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए।

केंद्र सरकार ने एक ‘हाई प्राइस डे अहेड मार्केट एंड सरप्लस पावर पोर्टल’ (पीयूएसएचपी) लॉन्च किया है – बिजली की अधिकतम मांग वाले मौसम के दौरान बिजली की अधिक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह एक पहल की गई है।

13वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है।

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) ने खाद्य अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए 31 मार्च, 2023 तक आरक्षित मूल्य को निम्नानुसार कम करने का निर्णय लिया है:

तेलंगाना के मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति प्रमुख के. चंद्रशेखर राव ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि कई विदेशी कंपनी भारत आना चाहती हैं, मगर उन्हें रोका जा रहा है.

आईएमआरसी 2023 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, “2047 तक प्राथमिक इस्पात के उत्पादन में स्क्रैप का उपयोग 15 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगा”

“पहली बार केंद्र सरकार के समग्र दृष्टिकोण के अंतर्गत स्वास्थ्य को विकास के एजेंडे से जोड़ा जा रहा है। महामारी की अवधि ने अपने स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना को मजबूत करने का अवसर प्रदान किया है।”