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भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 1,472, भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के 864 और भारतीय वन सेवा (IFS) के 1,057 अधिकारियों के पद खाली हैं. लोकसभा में बुधवार को यह जानकारी दी गई.

2016 में केंद्र सरकार द्वारा की गई नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गई है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और आरबीआई को निर्देश दिए हैं कि नोटबंदी से जुड़े रिकॉर्ड को जमा कराएं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक आर्थिक नीति है, अदालत हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकती.

भारत ने गुगल से विदेशी सट्टेबाजी कंपनियों के सरोगेट विज्ञापन डिस्प्ले नहीं करने के लिए कहा है. मिंट ने इस बात की जानकारी सूचना और प्रसारण मंत्रालय से अवगत एक सोर्स के हवाले से दी है. रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्फाबेट इंक के गूगल इंडिया को पिछले हफ्ते भेजे गए पत्र में कंपनी से कहा है कि वह फेयरप्ले, परीमैच, बेटवे जैसे सर्च रिजल्ट्स और यूट्यूब जैसे बेटिंग प्लेटफॉर्म्स से डायरेक्ट या सरोगेट सभी तरह के विज्ञापन तुरंत हटा दे.

केंद्र सरकार ने शनिवार को लोगों को राहत देने वाले फैसला लिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने बताया कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पर लगने वाला केंद्रीय उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) हटाने जा रही है। जिससे दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत में भारी गिरावट आएगी।

भारत सरकार ने दिल्ली समेत कुछ एयपोर्ट पर एंट्री के लिए यात्रियों को बड़ी राहत दी है. केंद्र सरकार ने एक नई सुविधा शुरू की है, जिसके तहत अब यात्रियों को अपने साथ बोर्डिंग पास और आईडी कार्ड ले जाने की जरूरत नहीं होगी. सिर्फ यात्री के चेहरे की पहचान करके एयरपोर्ट पर एंट्री दे दी जाएगी.

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग क्षेत्र में सबसे अधिक 243 परियोजनाएं देरी से चल रही हैं. इसके बाद 114 परियोजनाओं के साथ रेलवे और 89 परियोजनाओं के साथ पेट्रोलियम क्षेत्र का स्थान है. एक सरकारी रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई. बुनियादी ढांचा क्षेत्र में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग से संबंधित 826 में से 243 परियोजनाएं देरी से चल रही हैं.

उपभोक्ता कार्य विभाग ने ई-कॉमर्स में फर्जी और भ्रामक समीक्षाओं से उपभोक्ता हितों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए तैयार रूपरेखा का आज शुभारंभ किया। उपभोक्ता

केंद्र सरकार ने डीजल के निर्यात पर टैक्स दर कम करते हुए घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया है. यह बदलाव आज यानी 17 नवंबर से प्रभावी है, एक सरकारी अधिसूचना में इसके बारे में जानकारी दी गई है.

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार ने केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है।

खान मंत्रालय पूरे भारत में खनन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। तदनुसार ही खनिज समृद्ध उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में अन्वेषण गतिविधियों को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए “उत्तरी-पूर्वी भूविज्ञान और खनन