इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों [जैसे रेलवे स्टेशनों, सड़कों, पार्कों, आदि] से अनधिकृत मजारों और मस्जिदों को हटाने की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) याचिका पर भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मार्गदर्शन में, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) द्वारा धान की पराली के कुशल प्रबंधन के लिए विकसित पूसा डीकंपोजर के किसानों द्वारा बेहतर व इष्टतम उपयोग के उद्देश्य से पूसा, दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुख्य आतिथ्य में कार्यशाला आयोजित की गई, जिससे सैकड़ों किसान मौजूद थे एवं 60 कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के माध्यम से हजारों किसान वर्चुअल भी जुड़े।
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव श्री सुधांशु पाण्डेय ने बुधवार को बिहार के भोजपुर एवं बक्सर जिलों के अपने दौरे के दौरान बक्सर में गेहूं एवं चावल साइलो का निर्माण कार्य दिसम्बर 2022 तक पूर्ण करने के निर्देश दिये ताकि इसका प्रभावी उपयोग किया जा सके।
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने आज गुजरात की राजधानी गांधीनगर में “मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा” पर एक उच्चस्तरीय क्षेत्रीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव राज्य के मुख्यमंत्री / उप मुख्यमंत्री / प्रशासकों के साथ-साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।
केंद्रीय पूल में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-एनएफएसए और भारत सरकार की अन्य योजनाओं के साथ-साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना-पीएमजीकेएवाई की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। 1 अक्टूबर, 2022 तक लगभग 227 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 205 लाख मीट्रिक टन चावल उपलब्ध है, जो बफर स्टॉक के मानकों से कहीं ज्यादा है।
केंद्र सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना को राजनीतिक दलों को चंदा देने का पारदर्शी तरीका बताते हुए शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय के समक्ष कहा कि इसमें काले धन की कोई संभावना नहीं है।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि केंद्र सरकार, देश में नारियल की खेती को बढ़ावा देने के लिए नारियल समुदाय से जुड़े किसानों को हरसंभव सहायता प्रदान करती रहेगी। पिछले कुछ वर्षों में अनुसंधान-विकास के क्षेत्र में जो प्रयास किए गए हैं, उनके फलस्वरूप खेती व प्रसंस्करण क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियां विकसित हुई हैं एवं उपलब्ध प्रौद्योगिकियों को और अधिक उन्नत तथा बेहतरीन बनाया गया है।
केंद्र की मोदी सरकार देश की बेटियों के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिसके तहत गरीबों और जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता दी जाती है, बेटियों की सही परवरिश के लिए और बेहतर भविष्य के लिए सरकार ने कई कारगर कदम उठाए हैं. इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार देश में बेटियों के लिए प्रधानमंत्री कन्या आशीर्वाद योजना चला रही है और इस योजना के तहत सभी बेटियों को 1.50 लाख रुपये दे रही है.
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अगले पांच वर्षों में केंद्र और राज्यों दोनों को ही देश के परिवहन क्षेत्र को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। आज बेंगलुरू में परिवहन विकास परिषद (टीडीसी) की 41वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में ऑटोमोबाइल उद्योग को 7.5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 15 लाख करोड़ करने के प्रयास किए जाने चाहिए, जिससे कि भारत पूरे विश्व में एक शीर्ष ऑटोमोबाइल विनिर्माण केंद्र के रूप में सक्षम हो सके।
