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लियोनेल मेस्सी कार्यक्रम में कुप्रबंधन के बाद खेल मंत्री अरूप बिस्वास ने इस्तीफा दिया। जांच समिति ने तीन दिन में प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपते हुए एसआईटी गठन…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 24दिसंबर।खेल मंत्रालय ने कई प्रावधानों का उल्‍लंघन करने के कारण नवनिर्वाचित भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित कर दिया है। सूत्रों के अनुसार, खेल…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 20दिसंबर। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने आज राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की घोषणा की। पुरस्कार विजेता 09 जनवरी, 2024 (मंगलवार)…

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (एमवाईएएस) की निरीक्षण समिति ने आगामी दूसरी रैंकिंग सीरीज ‘इब्राहिम-मुस्तफा’ टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए 27 पहलवानों सहित 43 सदस्यों के एक दल को मंजूरी दी है।

खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्‍ती परिसंघ से उसके अध्‍यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कुछ शीर्ष पहलवानों द्वारा यौन प्रताड़ना के आरोपों पर स्‍पष्‍टीकरण मांगा है। नई दिल्‍ली में कुछ पहलवानों के विरोध-प्रदर्शन और कुश्‍ती संघ के अध्‍यक्ष पर गंभीर आरोपों का संज्ञान लेते हुए मंत्रालय ने अगले 72 घंटों के भीतर जवाब मांगा है।

भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने वर्ष 2021 के लिए ‘तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार (टीएनएनएए)’ नामक राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की घोषणा की।

मिशन ओलंपिक सेल (एमओसी) ने 18 नवंबर को अपनी 86वीं बैठक में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के यूनाइटेड किंगडम (यूके) के लॉफबोरो विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने 27 अगस्त, 2022 को वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों यानी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार (आरकेपीपी) और मौलाना अबुल कलाम आजाद (माका) ट्रॉफी के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। इससे संबंधित अधिसूचनाएं मंत्रालय के वेबसाइट www.yas.nic.in पर अपलोड की गईं थीं।

भारत सरकार का युवा मामले और खेल मंत्रालय प्रत्येक वर्ष ‘खेल पुरस्कारों’ के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। वर्ष 2022 के लिए इन खेल पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाली अधिसूचना वेबसाइट www.yas.nic.in पर अपलोड कर दी गई है। भारतीय ओलंपिक संघ/भारतीय खेल प्राधिकरण/मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल महासंघ/खेल प्रोत्साहन बोर्डों/राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों, इत्‍यादि को भी तदनुसार सूचित कर दिया जाता है।