आगामी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी (सपा) ने भी बुधवार को चार जिलों की चार विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। निवाड़ी विधानसभा सीट में पूर्व विधायक मीरा दीपक यादव को उम्मीदवार बनाया गया है।
भारत रत्न से सम्मानित जाने-माने क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को मतदाताओं में जागरूकता पैदा करने और चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते निर्वाचन आयोग का राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया है।
पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के व्यापक दृष्टिकोण को पूरा करने के उद्देश्य से हरित पत्तन दिशानिर्देश 2023 ‘हरित सागर’ का शुभारंभ किया गया है।
बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है. गुरुवार (23 मार्च) को केंद्रीय आलाकमान की ओर से पत्र जारी कर इसकी घोषणा हुई.
मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने में जुट गयी है। भाजपा दोबारा में सत्ता में आने का दावा कर रही है तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि भाजपा इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हार का सामना करेगी।
व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने का प्रावधान शामिल करने के लिए अगस्त, 2019 में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) में संशोधन किया था। इस संशोधन से पहले, केवल संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित किया जा सकता था।
पाकिस्तान दुनियाभर में आतंकियों को पालने वाले मुल्क़ के तौर पर जाना जाता है. वक्त वक्त पर भारत के खिलाफ साजिस रचने वाले आतंकियों के पाकिस्तान की जमीन पर पनाह लेने की खबर आती है.
आतंकवाद पर लगाम कसने के मोर्चे पर भारत सरकार ने एक अहम फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने गुरुवार को पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के एक ऑफशूट द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) को आतंकवादी संगठन घोषित करते हुए उस पर प्रतिबंध लगा दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि वसीयत के जरिये संपत्ति पर दावा करने वाले का दायित्व है कि वह वसीयत की सत्यता सिद्ध करे। सिर्फ इसलिए कि वसीयत पंजीकृत है, इसका मतलब यह नहीं है कि इसकी सच्चाई सिद्ध करने की कानूनी आवश्यकताओं का पालन नहीं किया जाएगा।
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद जारी रहने के बीच पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मांग की कि उच्चतम न्यायालय का फैसला आने तक सीमाओं के आसपास के विवादित क्षेत्रों को ‘केंद्र शासित प्रदेश’ घोषित किया जाना चाहिए.
