बिहार सरकार ने हाल ही में राज्य में हुई जातीय जनगणना के आंकड़े जारी किए थे. इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी किया और चार हफ्ते में जवाब मांगा.
बिहार में जाति-आधारित सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने वाले पटना उच्च न्यायालय के हालिया आदेश के खिलाफ गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई।
