मगर मुख्य प्रश्न यह उठता है कि गोआ का फ़िल्म फ़ेस्टीवल तो सरकारी होता है। उसमें ज्यूरी के सदस्य एवं अध्यक्ष चुनने का काम भी सरकारी तंत्र ही करता है। फिर यह निर्णय किस ने लिया कि नदाव लैपिड को ज़्यूरी के अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित किया जाए। क्या सरकारी अधिकारियों ने नदाव लैपिड की विचारधारा की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की थी?
