महिला सशक्तिकरण सिर्फ सामाजिक न्याय का एक मुद्दा भर नहीं है, बल्कि यह एक आर्थिक अनिवार्यता भी है। सम्मिलित रूप से, जी20 के सदस्य देश विश्व के कुल सकल घरेलू उत्पाद का 80 प्रतिशत से अधिक, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का 75 प्रतिशत और विश्व की कुल जनसंख्या का 60 प्रतिशत हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं।
