सरकार ने आज लोकसभा में चार संविधान संशोधन विधेयक पेश किए। दो विधेयक तमिलनाडु और कर्नाटक में अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन से संबंधित हैं और दो हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने से संबंधित हैं।
