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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 22 मार्च, 2023 को दोपहर बाद 12:30 बजे नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम में भारत में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) के नए क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी, जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है और नागरिकों को सशक्त बना रही है।

भारत सरकार का प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से भोपाल में 6-7 मार्च, 2023 को “सुशासन प्रथाओं” पर दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम में पूरे देश के लगभग 200 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे।

राज्यपाल अनुसुईया उइके से आज यहां राजभवन में राज्य के जनप्रतिनिधि, विश्वविद्यालयों के कुलपति एवं गणमान्य नागरिकों ने की मुलाकात।

कोविड महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की विभिन्न श्रेणियों में खत्म की गई रियायतों की पुन: समीक्षा की जानी चाहिए। रेल संबंधी संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष राधामोहन सिंह ने हाल में संसद में पेश रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है.

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत अमृत काल का पहला बजट एक समृद्ध और समावेशी भारत की परिकल्पना करता है, जिसमें विकास का लाभ सभी वर्गों और नागरिकों, विशेषकर हमारे युवाओं, महिलाओं, किसानों, ओबीसी, एससी और एसटी तक पहुंचे।

केन्द्रीय श्रम और रोजगार, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव ने राजस्थान के अलवर जिले में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। इस क्षेत्रीय कार्यालय के खुलने से अलवर और पड़ोसी भरतपुर और धौलपुर जिलों के लगभग 2 लाख कर्मचारी, 12,000 प्रतिष्ठान और 8500 पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।

सेना दिवस 2023 के सिलसिले में देश के दक्षिणी भाग में आयोजित की जा रही विभिन्न गतिविधियों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में स्थित भारतीय सेना की टुकड़ियों/इकाइयों ने 24 दिसंबर,2022 को बड़े पैमाने पर रक्तदान अभियान का संचालन किया।

कैबिनेट सचिव  राजीव गौबा ने आज कहा कि सुशासन का आशय नागरिकों पर भरोसा करते हुए सभी परिणामों को बेहतर बनाना और डिलिवरेबल्स सुनिश्चित करना है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बुधवार को म्यांमार में जारी मानवाधिकार संकट को लेकर पहला प्रस्ताव लाया गया। इसमें मांग की गई कि म्यांमार की सेना (जुंता) मनमाने तरीके से हिरासत में रखे गए नागरिकों को तुरंत छोड़े। प्रस्ताव में म्यांमार की प्रमुख नेता आंग सान सू की और पूर्व राष्ट्रपति विन माइंट को छोड़ने का अनुरोध भी किया गया।