मौखिक सूचना या दावा अब अस्वीकार्य — लिखित प्रमाण ही गिरफ़्तारी की वैधता तय करेगा।By SmgrabharatNovember 9, 2025 सुप्रीम कोर्ट का 6 नवंबर 2025 का फैसला, अब हर गिरफ़्तारी में लिखित कारण देना अनिवार्य। आरोपी और उसके रिश्तेदार या मित्र, दोनों को दी जानी…
सूचनाओं के समंदर में सच्चाई की मशाल थामे रहना ज़रूरी हैBy SmgrabharatOctober 15, 2025 पूनम शर्मा आज का भारत सूचना युग में जी रहा है । हर ओर खबरें हैं — सोशल मीडिया पर शोर , टीवी चैनलों पर चीखते…
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सवाल: खराब सड़कों पर टोल वसूली क्यों?By SmgrabharatAugust 21, 2025 सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अगर सड़कें गड्ढों और जाम से भरी हैं, तो यात्रियों से टोल टैक्स वसूलना अनुचित है।…
महाराष्ट्र का नया सुरक्षा कानून: शहरी नक्सलियों पर लगाम ?By SmgrabharatAugust 6, 2025 पूनम शर्मा महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, 2024 पारित कर एक बड़ा और विवादास्पद कदम उठाया है। यह…
