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मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत पशुपालन और डेयरी विभाग पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों के पशुपालकों की चिंताओं को दूर करने के लिए तत्परता से कार्य कर रहा है। पशुओं की यह विनाशकारी बीमारी भैंस और अन्य पशुओं को अपना शिकार बनाती है।

श्री बद्रीनाथ धाम पहुंचकर स्वास्थ्य सचिव ने स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा/स्थलीय निरीक्षण किया।

केन्‍द्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, जन शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्‍द्र सिंह ने आज कहा कि शासन को लोगों के द्वार पर, अंतिम कतार में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना केवल प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्व में संभव है।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वैश्विक स्तर पर ‘इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट’ 2023 में योगदान देने और इसे बढ़ावा देने के लिए अपने नोडल संगठन, नेफेड को निर्देश दिए हैं।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वैश्विक स्तर पर ‘इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट’ 2023 में योगदान देने और इसे बढ़ावा देने के लिए अपने नोडल संगठन, नेफेड को निर्देश दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को तीन महीने के भीतर इलाहाबाद हाईकोर्ट के परिसर से एक मस्जिद को हटाने का निर्देश दिया।

भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार अजय के सूद के मुख्य सचिव डॉ एस एस संधु को भेजे पत्र से यह तय हो गया है कि G 20 समिट से जुड़े तीन कार्यक्रम उत्तराखण्ड में होंगे। उत्तराखंड सरकार को रामनगर में होने वाले कार्यक्रम की सम्भावित डेट भी मिल गयी है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में ‘मूलभूत चरण’ चरण में बच्चों की शिक्षा को मजबूत बनाने की सिफारिश करती है।

संचार मंत्रालय के अधीन भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने यह सुनिश्चित करने के संबंध में कि वितरित लेजर प्रौद्योगिकी (डीएलटी) मंच पर स्वीकृत हेडर (शीर्षक) व मैसेज टेम्प्लेट का उपयोग करके पंजीकृत टेलीमार्केटर्स (आरटीएम) के माध्यम से सभी प्रचार संदेशों को भेजा जाना है..

दिनांक 19.01.2023 को एआईसीसी के पदाधिकारियों की नुमाइंदगी के आधार पर और प्राप्त हुई विभिन्न सूचनाओं के मद्देनज़र भारत के निर्वाचन आयोग ने जिरानिया, पश्चिम त्रिपुरा में एआईसीसी के प्रभारी पर हुए कथित हमले को लेकर अपने दिनांक 19.01.2023 के पत्र के माध्यम से त्रिपुरा राज्य से रिपोर्ट मंगवाने का निर्णय लिया।